'महाकंगाल' Pakistan रडत बसला, युक्रेनने मारली सर्वात मोठी बाजी! ८० वर्षांत प्रथमच घडली 'ही' गोष्ट

युक्रेनचं अजूनही रशियाशी युद्ध सुरूच, तरीही आली खुशखबर

Pakistan vs Ukraine: फेब्रुवारी 2022 पासून रशियाशी युद्धाला तोंड देत असलेल्या युक्रेनसाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने $15.6 अब्ज कर्ज पॅकेज जाहीर केले आहे. युद्धाच्या मध्यावर एवढी मोठी मदत जाहीर होणारा युक्रेन हा जगातील पहिला देश आहे. युक्रेनला मिळालेली मदत ही पाकिस्तानसाठी मोठा धक्काच मानला जात आहे. इतिहासातील सर्वात वाईट आर्थिक संकटाचा सामना करत महाकंगाल होण्याच्या वाटेवर असलेला पाकिस्तान आयएमएफकडून बेलआउट पॅकेजची वाट पाहत आहे. पण आधी श्रीलंकेला आणि आता युक्रेनला कर्ज देण्याची घोषणा करून आयएमएफने पाकिस्तानचं टेन्शन दिवसेंदिवस वाढवतच ठेवले आहे. एकीकडे युद्धात अडकलेल्या युक्रेनला आयएमएफची मदत मिळाली आहे, तर दुसरीकडे संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानसाठी ही परिस्थितीत अधिकच कठीण होत आहे.

पाकिस्तानसाठी कठीण परिस्थिती- IMF ने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात असे म्हटले आहे की, 'युक्रेनियन अधिकारी आणि आयएमएफ कर्मचारी यांच्यात कर्मचारी स्तरावरील करार झाला आहे. मॅक्रोनॉमिक्स आणि आर्थिक धोरणांवरील हा करार 48 महिन्यांच्या विस्तारित निधी सुविधा (EEF) अंतर्गत समर्थित असेल. विशेष म्हणजे युक्रेनसाठी हे मोठे पॅकेज त्याच दिवशी जाहीर करण्यात आले आहे, ज्या दिवशी कुवेतकडून इंधन खरेदीचे पैसे दिल्यामुळे पाकिस्तानने दिवाळखोरी टाळली होती. येणारे दिवस पाकिस्तानसाठी खूप कठीण जाणार आहेत. आयएमएफचे पाऊल पाकिस्तान सरकारसाठी खूप कठीण आहे कारण देशाला संस्थेकडून फक्त $6.5 अब्ज डॉलर्सचे मदत पॅकेज मिळू शकेल. देशाच्या आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी हे पॅकेज अपुरे आहे.'

IMF वर भेदभावाचा आरोप- IMF बरोबर झालेल्या करारानुसार, पाकिस्तानला एकतर अनुदानाप्रमाणे खर्च कमी करावा लागेल किंवा IMF ला त्याच रकमेइतका अतिरिक्त कर लादण्याचे वचन द्यावे लागेल. आयएमएफने पाकिस्तानसमोर अनेक कठीण अटी ठेवल्या आहेत, त्यापैकी एक अट ही आहे आणि ती सर्वात कठीण आहे. युक्रेन एकीकडे रशियाशी युद्ध लढत असताना दुसरीकडे या युद्धामुळे कर्ज फेडण्यास असमर्थ आहे. पण यानंतरही 15.6 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज सहज मिळाले आहे. पाकिस्तानच्या मीडियावर विश्वास ठेवला तर, आयएमएफने युक्रेनला मदत करण्यासाठी स्वतःच्या अटी बाजूला ठेवल्या आहेत.

राजकीय हेतूने प्रेरित निर्णय- एनपीआरचे स्कॉट सायमन यांनी जॉर्ज वॉशिंग्टन विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय वित्त विभागाचे प्राध्यापक शेहेरजादे रहमान यांना विचारले की, 80 वर्षांच्या इतिहासात आयएमएफने युद्धग्रस्त देशांना कर्ज का दिले नाही? ते आता बदलले आहेत असे का वाटते?' यावर त्यांनी उत्तर दिले, 'बँक कर्जाचा नियम अतिशय सोपा आहे. जेव्हा एखादा देश युद्धात असतो तेव्हा तो IMF ला धोका निर्माण करतो. कर्ज देण्याचा नियम सोपा आहे. आयएमएफने कुठेही युक्रेनचा उल्लेख केलेला नाही. हा नियम बदल राजकीय हेतूने प्रेरित होता हे स्पष्ट आहे. ते म्हणाले की जेव्हा IMF कर्ज देते तेव्हा ते आधीच संकटात असलेल्या देशावर अतिशय कठोर अटी लादते.

नक्की काय आहे अडचण- श्रीलंका 2016 पासून IMF कडून कर्ज मागत आहे, परंतु कर्जाची उच्च पातळी आणि देशाच्या आर्थिक धोरणांवरील चिंतेमुळे त्यांना आव्हानांचा सामना करावा लागला. दरम्यान, पाकिस्तानने अलिकडच्या काही महिन्यांत IMF सोबत अनेक चर्चेच्या फेऱ्या पार केल्या आहेत, परंतु संस्थेकडून आर्थिक सहाय्य पुन्हा सुरू करण्याबाबत कर्मचारी-स्तरीय करार अद्याप झालेला नाही. हे मदत पॅकेजसाठी सर्वात महत्वाचे आहे.