नवी दिल्ली: फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्सकडून पाकिस्तानचा समावेश पुन्हा एकदा ग्रे लिस्टमध्ये केला जाण्याची शक्यता आहे. दहशतवाद्यांना मिळणारा निधी रोखण्यात पाकिस्तानला पूर्णपणे अपयश आलं आहे. आशिया पॅसिफिक गटानं दिलेल्या अहवालानुसार, दहशतवाद्यांना मिळणारा निधी रोखण्यासाठी पाकिस्तान सरकारला ४० शिफारसी सुचवण्यात आल्या होत्या. यापैकी केवळ एक शिफारस पाकिस्ताननं पूर्ण केली आहे. आशिया पॅसिफिक गटानं (एपीजी) शनिवारी (काल) एक अहवाल प्रसिद्ध केला. फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्सच्या (एफएटीएफ) बैठकीआधी सादर करण्यात आलेला एपीजीचा अहवाल महत्त्वाचा आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये एफएटीएफकडून पाकिस्तानचा समावेश ग्रे लिस्टमध्ये करण्यात आला. यानंतर पाकिस्तानला ४० कलमी कार्यक्रम देण्यात आला. यामध्ये अपयशी ठरल्यास तुमचा समावेश काळ्या यादीत केला जाईल, अशी तंबी पाकिस्तानला देण्यात आली होती. सध्या काळ्या यादीत इराण आणि उत्तर कोरियाचा समावेश आहे. दहशतवाद्यांना मिळणारा निधी रोखण्यासाठी पाकिस्तानला ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. या काळात आम्ही दहशतवाद्यांना मिळणारा निधी रोखण्यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न केल्याचं पाकिस्तान सरकारनं एफएटीएफला सांगितलं. मात्र सुचवण्यात आलेल्या एकूण ४० निकषांपैकी केवळ एक निकष पूर्ण करण्यात पाकिस्तानला यश आलं आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आता एफएटीएफची कारवाई रोखण्यासाठी पाकिस्ताननं चीनकडे धाव घेतली आहे.
दहशतवाद्यांचं फंडिग रोखण्यात पाकिस्तान नापास; गुणपत्रिका वाचाल तर पोट धरून हसाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 08, 2019 12:21 PM