पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान (Imran Khan) यांच्या अध्यक्षतेखालील वस्त्रोद्योग मंत्रलयानं (Textitle Ministry) देशातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कच्च्या मालाच्या कमतरतेला भरुन काढण्यासाठी भारताकडे कापसाच्या आयातीवरील (Cotton Import) निर्बंध हटविण्यासाठीची विनंती केली आहे. पाकिस्तानातील 'डॉन न्यूज'नं दिलेल्या सरकारी सुत्रांच्या माहितीनुसार वस्त्रोद्योग मंत्रालयानं भारताकडून कापूस आणि सुती धाग्यांच्या आयातीवरील निर्बंध हटविण्यात यावेत यासाठी कॅबिनेटच्या आर्थिक समन्व समितीची (ECC) परवानगी मागितली आहे.
भारतानं घातलेले निर्बंध हटविण्याची मागणी करणारं पत्र गेल्या आठवड्यातच 'ईसीसी'ला पाठवलं असल्याचं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. समन्वय समितीच्या निर्णायाला औपचारिकरित्या अनुमोदन मिळण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्यात येईल. पंतप्रधान इमरान खान यांनी वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या प्रभारी या नात्यानं प्रस्ताव ईसीसी समोर मांडण्यास मंजुरी देखील दिली असल्याचं कळतं. आता भारत यावर कोणतही भूमिका घेणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
पाकिस्तानात कापसाचं उत्पादन घटलंपाकिस्तानात कापसाच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळेच पाकला आता भारताकडून कापूस आयात करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. कापसाच्या कमतरतेमुळे पाकिस्तानवर अमेरिका, ब्राझील आणि उझबेकिस्तानकडून कापूस आयात करण्याची नामुष्की ओढावली. पाकिस्तानळा यंदाच्या वर्षात १२ मिलियन बेल्स कापसाची गरज आहे. पण एका अहवालानुसार पाकिस्तान यंदा केवळ ७.७ मिलियन बेल्स कापसाचं उत्पादन करु शकणार आहे. उर्वरित ५.५ मिलियन बेल्स कापूस पाकिस्तानला आयात करावा लागणार आहे.
भारताकडून कापूस आयात करण्याचे पाकिस्तानला फायदेपाकिस्तानवर अमेरिका, ब्राझील आणि उझबेकिस्तानकडून कापूस आयात करण्याची वेळ आली असली तरी या सर्वांपेक्षा भारतात कापूस स्वस्त आहे. त्यामुळे भारताकडून कापूस खरेदी करण्याचा पाकिस्तानला खूप मोठा फायदा होणार आहे. त्यात भारताकडून आयात केल्याच कच्चा माल अवघ्या तीन ते चार दिवसांत पाकिस्तानात पोहोचेल. इतर देशांचा कापूस खरेदी करणं पाकिस्तानला महाग तर ठरेलच पण माल देशात येण्यासाठी किमान एक ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो.
पाकिस्तानच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, पाकिस्तानच्या निर्यात क्षेत्रात तब्बल ६० टक्के योगदान हे वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचं आहे. तर एकूण उत्पादन क्षेत्रात वस्त्रोद्योगाचा वाटा तब्बल ४६ टक्के इतका आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील वस्त्रोद्योगाचा वाटा १० टक्के इतका आहे. २०१९ साली भारत सरकारनं जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविल्यानंतर पाकिस्ताननं भारतासोबतच्या व्यापार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतासोबतचे हवाई आणि इतर मार्गांवरील संपर्क देखील तोडण्याचा निर्णय पाकिस्ताननं घेतला होता. यासोबतच व्यापार आणि रेल्वे सेवा देखील रद्द केली होती.