इस्लामाबाद - जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटविल्यानंतर पाकिस्तानकडूनभारताच्याविरोधात कुरापती सुरुच आहे. काश्मीर मुद्द्यावरुन संयुक्त राष्ट्र संघात पाकिस्तानला निराशा मिळाली. चीनशिवाय इतर कोणत्याही देशाने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला नाही त्यामुळे आता हताश झालेल्या पाकिस्तानकडून काश्मीर प्रकरणावर आंतरराष्ट्रीय कोर्टात धाव घेणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरैशी यांनी काश्मीर मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय कोर्टात धाव घेणार असल्याचं सांगितलं आहे. जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा हटविणे हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे असं भारताकडून सांगण्यात आलं आहे. कुरैशी यांनी पाकिस्तानच्या न्यूज चॅनेलशी बोलताना सांगितले की, काश्मीर प्रकरणावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच दाद मागणार आहे.
काश्मीर प्रकरणावरुन संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या बैठकीत चर्चा करु असं चीनने सांगून पाकिस्तानला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. शुक्रवारी ही बैठक बंद दरवाजाआड झाली. पण या बैठकीत काश्मीर प्रश्नावरुन पुन्हा पाकिस्तानला अपयश आलं होतं. बंद दरवाजा बैठकीत काश्मीर प्रकरणावर चर्चा केली खरी, पण त्या प्रश्नात लक्ष घालण्याचा अधिकारच संयुक्त राष्ट्रांना नसल्याचे सांगून रशियाने चीन व पाकिस्तानचे प्रयत्न उधळून लावले होते. त्यामुळे चीन सुरक्षा परिषदेत तोंडघशी पडला त्यानंतर भारतानेही हा आमचा अंतर्गत मामला आहे, त्यात अन्य देशांनी पडण्याचे कारण नाही, अशा शब्दांत बाजू मांडली होती.
भारत व पाकिस्तान यांनी परस्पर चर्चा करून त्यांच्यातील प्रश्न सोडवावा, संयुक्त राष्ट्रांनी त्यात पडण्याचे कारण नाही, असे सांगून रशियाच्या प्रतिनिधीने थेट भारताची बाजूच लावून धरली. अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सनेही तीच भूमिका मांडली. या बैठकीत पाकिस्तान व भारत यांना बोलावण्यात आले नव्हते. सुरक्षा परिषदेच्या कायम प्रतिनिधींना व काही देशांच्या प्रतिनिधींना या बैठकीचे निमंत्रण होते. पाकिस्तानने आधी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व संयुक्त राष्ट्रांत काश्मीरविषयक भारताच्या निर्णयाचा प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात यश आले नाही. त्यानंतर चीनने काश्मीरच्या विभाजनाचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत नेला. त्यावर संयुक्त राष्ट्रांचे अधिवेशन बोलावले जाणे शक्यच नसल्याने बंद दरवाजा वा गुप्त बैठक बोलवावी, अशी चीनची विनंती होती. चीनच्या या मागणीला अर्थातच पाकिस्तानचा पाठिंबा होता. पण या बैठकीत कुवेत वगळता कोणत्याच देशाने चीनला वा अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला नाही, असे समजते.