इस्लामाबाद: गेल्या आठवड्यात इस्लामाबादमध्ये माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षाच्या समर्थकांनी निदर्शने केली होती. यासंदर्भातील प्रकरणात पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने इम्रान खान, त्यांची पत्नी बुशरा बीबी, खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापूर आणि इतर ९३ जणांविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर इम्रान खान आणि त्यांच्या समर्थकांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) चे संस्थापक इम्रान खान यांनी २४ नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी निदर्शनासाठी 'करो किंवा मरो'चा नारा दिला होता. यावेळी पार्टीच्या समर्थकांनी इम्रान खान आणि इतर नेत्यांची तुरुंगातून सुटका, आठ फेब्रुवारीच्या निवडणुकीत पीटीआयच्या विजयाची मान्यता आणि २६ वी घटनादुरुस्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, २६ व्या घटनादुरुस्तीने न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया बदलली आहे.
अनेक नेत्यांच्या नावांचा समावेशइस्लामाबाद पोलिसांनी ९६ संशयितांची यादी राजधानी स्थित दहशतवाद विरोधी न्यायालयाला (ATC) सादर केली, ज्यात पक्षाचे प्रमुख नेते इम्रान खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापूर, माजी अध्यक्ष आरिफ अल्वी, नॅशनल असेंब्लीचे माजी अध्यक्ष असद कैसर, पक्षाचे अध्यक्ष गौहर खान, नॅशनल असेंब्लीतील विरोधी पक्षनेते उमर अयुब खान आणि इतर अनेक नेत्यांच्या नावांचा समावेश होता.
पोलिसांची विनंती न्यायालयाने केली मान्य इस्लामाबाद पोलिसांनी या सर्वांविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती आणि एटीसी न्यायाधीश ताहिर अब्बास सिप्रा यांनी त्यांची विनंती मान्य केली आणि इम्रान खान यांच्यासह ९६ जणांविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले.