नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी मंगळवारी इंडोनेशियातील बाली येथे जी-20 शिखर परिषदेत हस्तांदोलन केले. तब्बल तीन वर्षांनंतर नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांची समोरासमोर भेट झाली. दरम्यान, सीमेवरील वादामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध तणावाचे राहिले आहेत, अशा स्थितीत दोन्ही नेत्यांच्या या भेटीकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे.
इंडोनेशियाचे इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांनी जी-20 सदस्यांचे स्वागत करण्यासाठी डिनरचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे प्रसारमाध्यमांसाठी थेट प्रक्षेपण करण्यात आले, ज्यामध्ये दोन्ही नेते हस्तांदोलन करताना दिसले.जी-20 शिखर परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर दोन्ही नेत्यांच्या संभाव्य द्विपक्षीय बैठकीबाबत अटकळ बांधली जात होती. परंतु दोन्ही बाजूंनी सांगितलेल्या अजेंड्यामध्ये अशा कोणत्याही बैठकीचा उल्लेख नाही.
इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांनी आयोजित केलेल्या डिनरला नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग उपस्थित होते. दोन्ही नेत्यांमधील संभाषणाबद्दल विचारले असता डिनरनंतर दोघांनी एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, गरुड विष्णू केंकणा सांस्कृतिक उद्यानात काहीशा अनौपचारिक वातावरणात डिनरचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नृत्य सादरीकरणही करण्यात आले. इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांच्या निमंत्रणावरून मोदी जी-20 परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी आले आहेत.
तब्बल तीन वर्षांनंतर नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांची भेटयापूर्वी सप्टेंबर 2022 मध्ये शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) च्या बैठकीत नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग एका व्यासपीठावर एकत्र आले होते, परंतु त्यांच्यात थेट संवाद झाला नव्हता. नरेंद्र मोदी SCO नेत्याच्या डिनरला उपस्थित होते. नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्या उपस्थितीतील शेवटची द्विपक्षीय बैठक नोव्हेंबर 2019 मध्ये ममल्लापुरम (चेन्नई) येथे झाली होती.
दोन्ही देशांमधील संबंध 2020 मध्ये बिघडले2018 मध्ये दोन्ही नेत्यांनी अनौपचारिक चर्चेसाठी पहिली भेट वुहानमध्ये झाली. दुसऱ्या बैठकीनंतर 2020 मध्ये तिसऱ्या बैठकीची तयारी करण्यात आली होती, परंतु मे 2020 मध्ये पूर्व लडाख भागात चिनी सैन्याच्या घुसखोरीनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले. त्यानंतर जून 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये चकमक झाली होती. गेल्या दोन वर्षांत दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये चार द्विपक्षीय चर्चा झाली, मात्र उच्च पातळीवर एकही बैठक झालेली नाही.