हाँगकाँग : हाँगकाँग शहराच्या संसदेकडे बुधवारी निघालेल्या निदर्शकांना अडविण्याचा पोलिसांनी प्रयत्न करताच हिंसक संघर्षाला सुरुवात झाली. चीनला प्रत्यार्पणास परवानगी देणाऱ्या सरकारी विधेयकाला विरोध करण्यासाठी कित्येक हजारो निदर्शकांनी महत्त्वाचे रस्ते अडवून ठेवले. पोलिसांनी निदर्शकांना पांगविण्यासाठी अश्रुधुराचा, बंदुकीच्या रबरी गोळ्यांचा (रबर बुलेटस्) आणि लाठ्यांचा वापर केला. निदर्शक हे काळ्या कपड्यांत होते व त्यातील बहुतेक जण तरुण आणि विद्यार्थी आहेत. चीनचा पाठिंबा असलेले हे विधेयक रद्द करावे, असे आवाहन निदर्शकांनी अधिकाऱ्यांना केले.
वादग्रस्त ठरलेले विधेयक मागे घेण्यात यावे यासाठी निदर्शकांनी सरकारला दिलेली दुपारी तीन वाजेपर्यंतची मुदत संपताच चकमकींना सुरुवात झाली व त्या संपूर्ण दुपारभर सुरूच होत्या. गेल्या अनेक वर्षांत हाँगकाँग शहरात एवढी वाईट राजकीय हिंसा झालीनव्हती. शहराच्या संसदेत या विधेयकावर चर्चा होणार म्हणून शहराच्या मध्यभागी पोलीस हेल्मेटस्, गॉगल्स, मास्क व छत्र्या घेऊन सज्ज होते. संसदेबाहेरच्या सगळ्या महत्त्वाच्या रस्त्यांवर निदर्शक असल्यामुळे ही चर्चा ‘नंतरच्या तारखेला’ ठेवण्यात आली. २०१४ मध्ये लोकशाहीसाठी केल्या गेलेल्या ‘अम्ब्रेला मूव्हमेंट’मध्ये जे घडत होते त्याची यानिमित्ताने आठवण झाली.
पाच वर्षांपूर्वी निदर्शकांनी जास्त लोकशाही हक्क मिळण्यासाठी शहराचे अरुंद रस्ते तब्बल दोन महिने अडवून ठेवले होते. पोलिसांशी त्यांनी संघर्ष केला; परंतु चीनने त्यांना कोणतीही सवलत दिली नाही. पाच वर्षांपूर्वीच्या त्या घटनांची बुधवारी पुनरावृत्ती झाली.महत्त्वाच्या रस्त्यांवर व चौकांत लोकांचे जमाव आले. त्यांनी महामार्गांवर बॅरिकेड्स ओढत आणून एकमेकांना बांधले. निदर्शकांनी सुट्या झालेल्या विटा काढल्या. निदर्शकांनी दिलेली मुदत संपताच संसदेच्या इमारतीत घुसण्याचा प्रयत्न केला. निदर्शक पोलिसांवर मेटल बार्ससह इतर वस्तू फेकतानाही दिसले. जखमी पोलीस बेशुद्ध झाला.सुरुवातीला पोलिसांनी निदर्शकांना लाठ्यांनी मारले, त्यांच्यावर काळ्या मिºयाचा फवारा केला. त्यानंतर त्यांच्यावर रबरी बुलेट्सचा मारा करण्यात आला. निदर्शकांना पांगविण्यासाठी अनेक वेळा अश्रुधुराचा वापर केला. त्यानंतर संसद इमारतीच्या एका बाजूकडील रस्ता मोकळा झाला. कशामुळे उतरले एवढे लोक रस्त्यावर?च्हाँगकाँगमध्ये प्रत्यार्पणासंबंधीचा नवीन कायदा करण्यात येत असून, त्याला प्रखर विरोध करण्यासाठी एवढे लाखोंनी लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. या नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार, बलात्कार, खून अशा गुन्ह्यांतील संशयित आरोपींना चीनची मुख्य भूमी, तैवान, मकाऊ येथे प्रत्यार्पण करण्यास मंजुरी मिळणार आहे.च्अर्थात प्रत्यार्पणाची मागणी करण्यात आल्यास त्याचा निर्णय न्यायालय घेणार आहे. राजकीय आणि धार्मिक गुन्ह्यांच्या आरोपातील संशयितांचे प्रत्यार्पण करण्यात येणार नाही. मात्र, या प्रस्तावाला विरोध करणारांना अशी भीती आहे की, या कायद्याच्या आडून सरकार राजकीय विरोधकांना निशाणा बनवू शकते. चीनमध्ये छळाचा वापर, स्वैर धरपकड आणि जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेतला जात असल्याचाही आरोप करण्यात येत आहे.कशासाठी होतोय प्रत्यार्पणाचा कायदा?च्मागील फेब्रुवारीत हाँगकाँगमधील एका तरुणाने तैवानमध्ये प्रेयसीचा खून केला होता. खुनानंतर हा तरुण हाँगकाँगमध्ये परतला होता.च्मात्र, तैवानसोबत आरोपींच्या प्रत्यार्पणाचा करार नसल्याने त्याचे हस्तांतरण करण्यात आले नाही. त्यातून नवीन प्रत्यार्पण कायद्याची कल्पना पुढे आली. च्मात्र, हाँगकाँगमधील सरकार चीन धार्जिणे असल्याने हा कायदा रेटला जात आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे.