भारताचा शेजारी देश नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय संकट उत्पन्न झाले आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के पी ओली यांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी संसद भंग करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती कार्यालयाने रविवारी दुपारी याबाबत घोषणा केली असून पुढील वर्षी एप्रिल मे मध्ये निवडणूक घेण्यात येणार आहे.
राष्ट्रपती कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार ३० एप्रिलला पहिल्या टप्प्यातील मतदान होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान १० मे रोजी होणार आहे. याआधी नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी रविवारी अचानक कॅबिनेट बैठक बोलावली होती. यामध्ये त्यांनी संसद भंग करण्याचा निर्णय घेतला होता.
सत्ताधारी पक्ष नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाने ओली यांच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. हा निर्णय घाईगडबडीत घेण्यात आल्याचे पक्षाच्या प्रवक्त्याने सांगितले. तसेच लोकशाहीच्या विरोधात असून देशाला मागे नेणारा असल्याचा आरोप केला आहे.
राष्ट्रपती कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार अनुच्छेद ७६, खंड १:७ आणि अनुच्छेद 85 नुसार संसद भंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पक्षाला मतभेदांनी ग्रासले आहे. गेल्या काही काळापासून पक्ष दोन गटांत विभागला गेला आहे. एक गट ओली यांच्या बाजुला आहे तर दुसरा गट पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान पुष्प दहल प्रचंड यांच्या बाजुचा आहे. महत्वाचे म्हणजे बहुमत मिळाल्यानंतर जो पंतप्रधान होतो त्याला संसद भंग करण्याचा अधिकार नाही. यामुळे नवे सरकार बनण्याची शक्यता असताना संसद भंग करता नये, असे काही राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे.