ऑनलाइन टीम
नवी दिल्ली, दि. १७ - शंभर दिवसांमध्ये विदेशातला काळा पैसा आणू अशा वल्गना करणा-या मोदी सरकारनं संपूर्ण घुमजाव करत विदेशात बँक खाती असलेल्या भारतीयांची नावे उघड करता येणार नाहीत असे सुप्रीम कोर्टामध्ये सांगितले आहे. विशेष म्हणजे हीच भूमिका आधीच्या युपीए सरकारने घेतली होती, त्यावेळी मात्र भाजपाने युपीएवर काळा पैसा बाळगणा-या धेंडांना सरकार पाठिशी घालत असल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणातील याचिकाकर्ते व ज्येष्ठ वकिल राम जेठमलानी यांनी मोदी सरकारही युपीए सरकारप्रमाणेच काळा पैसा विदेशात दडवणा-यांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप केला आहे.
भारत सरकारने दुहेरी करआकारणीपासून सुटका मिळावी या उद्देशाने अन्य देशांशी द्विपक्षीय करार केले असल्याने अशा खातेधारकांची नावे उघड करता येत नसल्याचे कारण पुढे केले आहे. याबाबत अशी भूमिका केवळ विदेशात काळा पैसा दडवणारे भ्रष्टाचारीच घेऊ शकतात, लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार नाही असे मत व्यक्त केले आहे. याबाबत केंद्र सरकारची सविस्तर भूमिका २८ ऑक्टोबर रोजी सादर करण्याची संमती कोर्टाने दिली आहे. ज्या विदेशी खातेधारकांविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आलेली नाही, त्यांची नावे सरकार उघड करू शकत नाही अशी भूमिका सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टात मांडली. लिचेस्टन बँकेतल्या भारतीय खातेधारकांची नावे उघड करण्याबाबत जर्मन सरकारने तीव्र हरकत घेतली असल्याचे रोहतगी म्हणाले. दुहेरी करआकारणी टाळण्याबाबत महत्त्वाचे करार अनेक देशांशी करण्याच्या बेतात केंद्र सरकार असल्याचेही रोहतगी यांनी सांगितले.
जर, कायदेशीर कारवाई करण्यात न आलेल्या व्यक्तिंची नावे उघड केली तर भारतीयांच्या विदेशातल्या काळ्या पैशाची माहिती त्या त्या देशांमधली सरकारे देणार नाहीत अशी भीतीही रोहतगी यांनी व्यक्त केली आहे.
मात्र, नंतर पत्रकारांशी बोलताना राम जेठमलानी यांनी अर्थमंत्री व अ‍ॅटर्नी जनरल या दोघांच्या भूमिकेबाबत अत्यंत नाराजी व्यक्त करताना यामुळे गुन्हेगार मोकाट सुटतील अशी भीती व्यक्त केली आहे. याबाबत आपण पंतप्रधानांनाही पत्र लिहिले असल्याचे जेठमलानी म्हणाले असून ही आपली शेवटची इच्छा असल्याचेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.