लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशमधील वाराणसीतल्या ज्ञानवापी मशिदीच्या व्हिडिओ सर्वेक्षणास तात्काळ स्थगितीचा आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यासंदर्भातील अंजुमन इन्तेजामिया मशीद कमिटीने केलेली याचिका सुनावणीसाठी सूचिबद्ध केल्यानंतरच त्याबाबत निर्णय घेऊ, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांच्या नेतृत्वाखालील व न्या. जे.के. महेश्वरी, न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली. याचिकादारांचे वकील हुजेफा अहमदी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ज्ञानवापी ही प्राचीन मशीद आहे. प्रार्थनास्थळांबाबत १९९१ साली केलेल्या कायद्यातही तसे स्पष्ट म्हटलेले आहे. या मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश याआधीच कनिष्ठ न्यायालयाने दिले आहेत. त्या आदेशाला तात्काळ स्थगिती देण्याची आवश्यकता आहे. त्यावर त्यांना सरन्यायाधीश रामन म्हणाले की, या प्रकरणाबाबत मला काहीच माहिती नाही. त्यामुळे मी असा आदेश देऊ शकणार नाही. सर्व कागदपत्रे वाचल्यानंतरच या प्रकरणी योग्य निर्णय घेता येईल.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ज्या स्थितीत प्रार्थनास्थळे होती, त्यांचे स्वरूप बदलण्याच्या संदर्भात कोणतीही याचिका दाखल करण्यास तसेच कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यास प्रार्थनास्थळविषयक १९९१च्या कायद्यातील कलम चारद्वारे मनाई केली आहे. त्याकडे ॲड. हुजेफा अहमदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ज्ञानवापी मशिदीच्या व्हिडिओ सर्वेक्षणासाठी सध्या नेमलेले ॲडव्होकेट कमिशनर बदलण्यास वाराणसीतील जिल्हा न्यायालयाने नकार दिला होता.
आज होणार अंतर्भागातील व्हिडिओ चित्रीकरण१४ मे रोजी ज्ञानवापी मशिदीच्या अंतर्भागातून व्हिडिओ सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या मशिदीच्या बाह्यभिंतीवर हिंदू देवतांच्या मूर्ती असून, त्यांचे नियमित दर्शन घेण्याची परवानगी मिळावी, अशी याचिका काही महिलांनी वाराणसी जिल्हा न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर मशिदीचे व्हिडिओ सर्वेक्षण करण्याचा आदेश त्या न्यायालयाने १२ मे रोजी दिला होता. मशिदीचे आतून व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यास ज्ञानवापी मशिदीच्या व्यवस्थापनाने आक्षेप घेतला होता.