जाकार्ता - जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या इंडोनेशियाने या आठवड्यात एक अधिकृत कायदा पारित केला आहे. त्याअंतर्गत विवाहबाह्य शरीरसंबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तीला एक वर्षाची शिक्षा दिली जाईल. त्याशिवाय कायद्यांतर्गत महिला आणि पुरुषांना लिव्ह इनमध्ये राहण्यावरही बंदी घालण्यात येणार आहे. या मसुद्याशी संबंधित एक नेते बंबांग वुरियन्टो यांनी सांगितले की, हा कायदा या आठवड्याच्या सुरुवातीला पारित केला जाऊ शकतो. जर कायदा पास झाला तर हा कायदा इंडोनेशियन नागरिक आणि परदेशी नागरिकांना वेगवेगळ्या पद्धतीने लागू शकतो.
दरम्यान, पोलीस अधिकाऱ्यांकडे या संदर्भात तक्रार आल्यानंतरच कारवाई केली जाईल. अशा प्रकरणात तक्रार करण्याचा अधिकार पती किंवा पत्नीला असेल. अविवाहित व्यक्तींचे आई-वडील मुलांच्या सेक्स करण्याबाबतही तक्रार करू शकतात. लग्नापूर्वी लिव्ह इनमध्ये राहण्यावर कायद्यानुसार बंदी असेल. तसेच जे दोषी असतील त्यांना सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा होईल.ट
दरम्यान, उद्योग समुहांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते नव्या नियमांमुळे हॉलिडे आणि इन्व्हेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानल्या जाणाऱ्या इंडोनेशियाच्या प्रतिमेला धक्का लागू शकतो.
इंडोनेशियाच्या एम्प्लॉयर्स असोसिएशनच्या उप संचालक शिंटा विदजाजा सुकमदानी यांनी सांगितले की, बिझनेस सेक्टरसाठी हा नियम लागू होणे कायदेशीर अस्थिरता निर्माण करेल. तसेच गुंतवणूकदार इंडोनेशियामध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत पुन्हा विचार करतील.
हा कायदा २०१९ मध्ये पारित होणार होता. मात्र हजारो लोक आणि विद्यार्थी रस्त्यांवर उतरले होते. त्यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी इंडोनेशियाच्या राजधानीमध्ये हिंसाचार झाला होता.