कोलंबो : संसदेत बहुमत असूनही राष्ट्राध्यक्षांनी व्यक्तिगत हेव्यादाव्यांमुळे मनमानी पद्धतीने पदच्युत केलेल्या रनिल विक्रमसिंघे यांनी रविवारी पुन्हा श्रीलंकेच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. यामुळे या देशात गेले ५१ दिवस निर्माण झालेले घटनात्मक संकट संपुष्टात आले असून, शासनाचा गाडा पुन्हा रुळावर येईल, अशी अपेक्षा आहे.
युनायटेड नॅशनल पार्टीचे नेते असलेल्या ६९ वर्षांच्या विक्रमसिंघे यांना राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ दिली. विक्रमसिंघे यांच्या मंत्रिमंडळातील अन्य ३० मंत्र्यांचा शपथविधी सोमवारी होईल, असे समजते. त्यात श्रीलंका फ्रीडम पार्टीचे सहा मंत्री असतील. गेल्या आॅक्टोबरमध्ये राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना यांनी अचानक विक्रमसिंघे यांना पदच्युत करून त्यांच्याजागी आपल्या मर्जीतील महिंदा राजपक्षे यांना पंतप्रधान नेमले होते; परंतु राजपक्षे यांना संसदेत बहुमत जिंकणे अशक्य झाल्यावर राष्ट्राध्यक्षांनी संसद विसर्जित करून जानेवारीत नव्याने निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. राष्ट्राध्यक्षांच्या या मनमानीला विक्रमसिंघे व त्यांच्या मित्रपक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला व राजपक्षे यांनाही पंतप्रधान म्हणून काम करण्यास मनाई केली. त्यामुळे विक्रमसिंघे यांना पुन्हा सत्तेवर बसविण्याखेरीज राष्ट्राध्यक्षांपुढे अन्य पर्याय राहिला नाही. राजपक्षे यांनीही शनिवारी स्वत:हून पंतप्रधानपद सोडले व विक्रमसिंघे यांच्या पुनरागमनाचा मार्ग मोकळा झाला.एरवीही पुढील वर्षी आॅक्टोबरमध्ये संसदेची सार्वत्रिक निवडणूक व्हायची आहेच. अशा वेळी सुडाने वागलेल्या सिरिसेना यांच्यासोबत पुन्हा सराकरमध्ये काम करायचे, हा विक्रमसिंघे यांच्यापुढे प्रश्न होता; परंतु काही पातळयंत्री उपद्रवी मंडळींनी राष्ट्राध्यक्षांचे कान फुंकले व त्यांनी त्यानुसार पावले उचलली. मात्र, आता त्यांना त्यांची चूक कळून चुकल्याने आम्ही पुन्हा सत्ता स्वीकारण्याचे ठरविले, असे युनायटेड नॅशनल पार्टीचे प्रवक्ते सजिथ प्रेमदास यांनी सांगितले.भारताने केले स्वागतच्विक्रमसिंघे यांची पुन्हा पंतप्रधानपदी नियुक्ती होऊन श्रीलंकेतील राजकीय अस्थिरता संपली याचे भारताने स्वागत केले. यावरून सच्चा मित्र व शेजारी असलेल्या श्रीलंकेतील राजकारणाची प्रगल्भताच दिसून येते. यामुळे आधीच चांगले असलेले द्विपक्षीय संबंध आणखी वृद्धिंगत होतील, असा विश्वास परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी नवी दिल्लीत व्यक्त केला.