रशिया आणि युक्रेन यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्ध सदृष्य परिस्थितीत, रशियाने मोठे पाऊल उचलले आहे. रशियाने पूर्व युक्रेनमधील डोनेत्स्क आणि लुगांस्कला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्याची घोषणा केली आहे. एवढेच नाही, तर रशियाच्या राष्ट्रपतींनी बंडखोरांसोबत लवकरच करार करण्यासंदर्भातही भाष्यकेले आहे. रशियाच्या या कृत्याकडे, युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल म्हणून बघितले जात आहे.
पुतीन यांच्या या घोषणेनंतर युक्रेनचे राष्ट्रपती वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांचीही प्रतिक्रिया आली आहे. बंडखोरांना मान्यता देण्याच्या रशियाच्या निर्णयाला आपण घाबरत नसल्याचे झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे. याच वेळी, युक्रेन सरकारला पाश्चिमात्य देशांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. महत्वाचे म्हणजे, युक्रेनच्या मुद्द्यावर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचीही बैठक होणार आहे. युक्रेनवर होणारी ही बैठक खुली बैठक असेल. भारतही यात आपली बाजू मांडणार आहे.
रशियाच्या या कृत्यावर, युरोपियन युनियन, नाटो तसेच अमेरिकेसह अनेक देशांनी निषेध नोंदवला आहे. यासंदर्भात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांचीही प्रतिक्रिया आली आहे. अमेरिकन राष्ट्रपतींनी त्यांचे फ्रेंच समकक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन तसेच जर्मन चांसलर यांच्याशीही फोनवरून चर्चा केली. एएफपी या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, रशियाच्या या चालीला उत्तर द्यायला हवे यावर तिन्ही नेत्यांचे एकमत झाले आह. अमेरिकन राष्ट्रपतींनी एक आदेशावरही स्वाक्षरी केली आहे. या आदेशाच्या माध्यमाने यूक्रेनच्या तथाकथित डीपीआर (Donetsk) आणि एलपीआर (Lugansk) या भागात अमेरिकन नागरिकांची गुंतवणूक आणि व्यापारावर निर्बंध घातले आहे.
ब्रिटननेही रशियावर निर्बंध लादण्यासंदर्भात भोष्य केले -ब्रिटननेही रशियावर निर्बंध लादण्यासंदर्भात भोष्य केले आहे. यूकेकडून सांगण्यात येते, की आज मंगळवारी सरकारकडून रशियावर काही नवीन निर्बंध लादले जाऊ शकतात. एवढेच नाही, तर ब्रिटनने रशियाच्या ताज्या हालचालीला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. युक्रेनच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेवर हल्ला, असे त्याचे वर्णन करण्यात आले आहे.
एस्टोनियाच्या पंतप्रधान काजा कॅलास यांनीही रशियाच्या या निर्णयाचा निषेध केला -एस्टोनियाच्या पंतप्रधान काजा कॅलास यांनीही रशियाच्या या निर्णयाचा निषेध केला असून, हे युक्रेनच्या अखंडतेचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. एस्टोनियाच्या पंतप्रधान म्हणाल्या, रशिया कूटनीतीचे दरवाजे बंद करून युद्धाचा बहाणा तयार करत आहे. युरोपियन युनियनचे अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी संयुक्त निवेदन जारी करून रशियाच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे.
युरोपीय संघ आणि युरोपीय आयोगाच्या प्रमुखांनी जारी केलेल्या निवेदनात रशियाचे हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे तसेच मिन्स्क कराराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. युरोपियन युनियनने प्रत्युत्तरात निर्बंध लादण्यासंदर्भातही भाष्य केले आहे. तसेच, युरोपियन युनियनने असेही म्हटले आहे की, आम्ही युक्रेनच्या स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व आणि त्याच्या सीमांतर्गत प्रादेशिक अखंडतेच्या संरक्षणासाठी आमचे संपूर्ण समर्थन आहे.
नाटोनेही दिली प्रतिक्रिया -याशिवाय नाटोनेही रशियाच्या या कृत्यावर कठोर शब्दात प्रतिक्रिया दिली आहे. नाटोचे सरचिटणीस जेंस स्टॉल्टेनबर्ग यांनी रशियाच्या घोषनेचा निषेध केला. तसेच, यामुळे युक्रेनचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेवर परिणाम होईल आणि संघर्ष सोडविण्याच्या होत असलेल्या प्रयत्नांना धक्का पोहोचेल. हे मिन्स्क कराराचे उल्लंघन आहे. 2015 मध्ये, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने युक्रेनचे सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य आणि प्रादेशिक अखंडतेची पुष्टी केली होते. त्यात रशियाचाही समावेश होता. डोनेत्स्क आणि लुगंस्कहे युक्रेनचा भाग आहे.