युक्रेनवर हल्ला केल्या प्रकरणी युएनएसीमध्ये भारत दूर राहिला होता. यामुळे अमेरिका चिडली असून रशियावरून भारतावर देखील निर्बंध लादण्यात यावेत अशा विषयांवर चर्चा करण्यात येत आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून भारताविरोधात कारवाया करणाऱ्या अमेरिकेचा भारतद्वेश पुन्हा सुरु होण्याची चिन्हे आहेत. गोवा मुक्ती संग्राम असो की, पाकिस्तान युद्ध अमेरिकेना नेहमीच भारताविरोधी भूमिका घेतली होती. तर रशियाने याच अमेरिकेच्या प्रस्तावाविरोधात विटोचा वापर करत भारताची साथ दिली होती.
अमेरिकेला भारताची रशियावरील तटस्थता पटलेली नाही. यामुळे अमेरिकेची तज्ज्ञ मंडळी भारतावर निर्बंध लादण्याचे विचार करत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी भारताने रशियाकडून एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरेदी केली होती. तेव्हा अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादण्याची धमकी दिली होती. आता त्याचवरून भारतावर निर्बंध लादता येतील का यावर ही मंडळी विचार करत आहेत.
अमेरिकेचे राजनैतिक अधिकारी डोनाल्ड लू म्हणाले की, अमेरिकेच्या विरोधकांवर निर्बंध लादण्यासाठी असलेला कायदा Countering America's Adversaries Through Sanctions Act म्हणजेच CAATSA नुसार भारताविरोधात निर्बंधांचा विचार केला जात आहे.
बुधवारी सुरक्षा परिषदेत 141 देशांनी रशियाविरोधात आणलेल्या निंदा प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले, तर पाच देशांनी विरोधात मतदान केले. त्याच वेळी, एकूण 35 देशांनी तटस्थ राहून मतदानात भाग घेतला नाही, ज्यात भारताचा समावेश आहे. भूतकाळात अमेरिकेने असाच प्रस्ताव वेळोवेळी भारताविरोधात आणला होता. त्यावेळी रशियाने विटोची ताकद वापरून तो धुडकावला होता. हा प्रकार एक दोनदा नाही तर सहा वेळा झाला होता. जेव्हा जेव्हा भारतावर संकट आले तेव्हा तेव्हा रशियाने विटोची ढाल पुढे करत अमेरिकेला माघार घेण्यास भाग पाडले होते.
आज रशियाचा भारताची गरज होती. परंतू भारताकडे विटोचा अधिकार नव्हता. यामुळे भारताने रशियाविरोधात मतदान न करण्याचा निर्णय घेत भाग घेतला नाही. याचा सरळसरळ अर्थ रशियाला मदत करण्याचाच होता. परंतू नेहमी भारताला पाण्यात पाहिलेल्या अमेरिकेने जर भारताला रोखले नाही तर इतर देशही रशियाकडून शस्त्रास्त्रे विकत घेतली अशी भीती व्यक्त करत निर्बंध लादण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत.