रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर स्वस्तात कच्च्या तेलाची खरेदी केल्यानंतर आता भारत गव्हाची आयात करण्यावरही विचार करत आहे. महत्वाचे म्हणजे कच्च्या तेला प्रमाणेच गहूही कमी किमतीत मिळण्याची शक्यता आहे. देशातील गव्हाचा स्टॉक कमी झाल्याने गव्हाचा भाव वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशात आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकीच्या काळातच महागाई वाढू शकते. असे होऊ नये यासाठी, सरकार रशियाकडून लवकरात लवकर गव्हाची आयात करण्याचा विचार करत आहे. जुलै महिन्यात महागाई दर 15 महिन्यांचा विचार करता सर्वोच्च पातळीवर होता, ही सरकारसाठी चिंतेची बाब आहे. गव्हाच्या आयातीमुळे सरकारला त्यावर नियंत्रण ठेवण्यास काही प्रमाणावर मदत होईल.
खासगी व्यापाऱ्यांव्यतिरिक्त सरकारकडूनही खरेदीचा विचार सुरू -रशियातून गव्हाची आयात करण्यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर एका सूत्राने म्हटले आहे, 'खासगी व्यापाऱ्यांव्यतिरिक्त सरकारकडूनही गहू खरेदीचा विचार सुरू आहे. यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताने सरकारच्या पातळीवर गव्हाची आयात केलेली नाही. यापूर्वी भारताने 2017 मध्येच गव्हाची आयात केली होती. ही खरेदीही खासगी पातळीवरच करण्यात आली होती. कंपन्यांच्या माध्यमाने भारताने 5.3 मेट्रिक टन गव्हाची आयात केली होती.
...यामुळे किंमतीवर मोठा परिणाम होऊन महागाईपासून सुटका होईल -महत्वाचे म्हणजे, एकीकडे सरकारने गरीब वर्गातील लोकांसाठी मोफत राशन योजनेचा कालावधी वाढवला आहे, तर मध्यमवर्ग महागाईचा सामना करत आहे. या वर्गालाही दिलासा मिळावा, यासाठीही सरकार गव्हाची आयात करत आहे. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, सूत्रांनी म्हटले आहे की, देशातील गव्हाची कमतरता भरून काढण्यासाठी 3 ते 4 मिलियन मेट्रिक टन गव्हाच्या खरेदीची आवश्यकता आहे. मात्र भारत सरकार 8 ते 9 मिलियन मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी करू शकते. यामुळे किंमतीवर मोठा परिणाम होऊन महागाईपासून सुटका होईल.
देशांतर्गत बाजारातील किंमतीपेक्षाही सस्तात गहू देण्यास रशिया तयार -माध्यमांतील वृत्तांनुसार, एक अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की, कच्च्या तेलानंतर आता रशिया डिस्काउंटमध्ये गहू देण्यासंदर्भातही बोलत आहे. याशिवाय भारत रशियाकडून सूर्यफुलाच्या तेलाचीही खरेदी करतो. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, रशिया प्रति टन गव्हावर भारताला 25 ते 40 डॉलरपर्यंतची सूटही देऊ शकतो. अशा प्रकारे भारताला देशांतर्गत किंमतीपेक्षाही कमी किंमतीत गहू मिळेल.