हाँगकाँग : चीन सरकारने लागू केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत हाँगकाँग पोलिसांनी पहिली कारवाई केली आहे. येथे आंदोलनाच्या काळात नव्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून सात जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. यापैकी दोघांना हाँगकाँगच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणे, तसेच पोस्टर व झेंडे दाखविण्याच्या आरोपाखाली अटक केली आहे.
टिष्ट्वटरवर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका जणाला शहराच्या काऊजवे बे जिल्ह्यात अटक केली. त्याच्या हातात हाँगकाँगचा स्वतंत्रता ध्वज होता. पोलिसांनी अनेक वेळा इशारा देऊनही आंदोलक कायद्याचे उल्लंघन करीत होते. ब्रिटिश झेंडा असलेले एक पोस्टर हाती घेतल्याच्या, तसेच हाँगकाँगच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या एका महिलेलाही अटक केली.
पोलिसांनी फेसबुकवर दिलेल्या माहितीनुसार, १८० जणांना विविध आरोपांखाली अटक केली आहे. बेकायदेशीररीत्या जमा होणे, शस्त्रे बाळगणे, राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करणे, यासह विविध आरोप आहेत. अर्धस्वायत्त क्षेत्र असलेल्या हाँगकाँगमध्ये मागील वर्षी सरकारविरोधी निदर्शने मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मंगळवारी रात्री ११ वाजल्यापासून लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार हाँगकाँगच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणे, घोषणाबाजी करणे, त्यासंबंधी पोस्टर किंवा झेंडे लावणेही बेकायदेशीर करण्यात आले आहे. यात सहभागी होणे, म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन करणे समजले जाणार आहे. या आंदोलनात हिंसा झालेली असो की नसो, अशा प्रकरणांत कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
कायद्यातील सर्वांत गंभीर गुन्हा म्हणजे गुन्ह्याचा कट रचणे मानला जाणार आहे. यासाठी जास्तीत जास्त जन्मठेप होऊ शकते. इतर गुन्ह्यांसाठी किमान ३ वर्षे जेल होऊ शकते किंवा काही कालावधीसाठी ताब्यात ठेवले जाऊ शकते. नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या आडून हाँगकाँग या अर्धस्वायत्त क्षेत्रातील विरोधी आवाज दाबला जाऊ शकतो, अशी येथील लोकांना भीती वाटते. हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीवादी आवाज बुलंद झाल्यामुळे चीनने हा नवीन कायदा लागू केल्याचे सांगितले जात आहे. मागील वर्षभर हाँगकाँगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकशाहीवादी आंदोलने होत होती. त्यात काही हिंसक घटनाही घडल्या होत्या. आंदोलकांनी रेल्वेस्थानक, विमानतळ व इतर सार्वजनिक ठिकाणी तोडफोडही केली होती....तर अमेरिका गप्प बसणार नाही
हाँगकाँग बळकावण्याचा चीनने प्रयत्न केल्यास अमेरिका गप्प बसणार नाही, असा कडक इशारा अमेरिकेचे विदेशमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी दिला आहे. चीनने नवीन क्रूर कायदा लागू केल्यामुळे हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेला धक्का बसला आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.