कोलंबो : आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेमध्ये लागू केलेली आणीबाणी राष्ट्राध्यक्ष गोटबाया राजपक्षे यांनी मंगळवारी रात्रीपासून तातडीने उठविली. राजपक्षे यांचे सरकार अल्पमतात आले असूनही ते राष्ट्राध्यक्षपदाचा राजीनामा देणार नाहीत, हेही स्पष्ट झाले आहे.
राजपक्षे घराणे व त्यांच्या कारभाराबद्दल श्रीलंकेतील जनतेत प्रचंड असंतोष आहे. २२५ सदस्य असलेल्या श्रीलंका संसदेतील ४१ सदस्यांनी मंगळवारी स्वत:ला अपक्ष म्हणून जाहीर केले होते. त्यांच्या पाठिंब्याअभावी सत्ताधारी आघाडी अल्पमतात आली. त्या देशाचे महामार्ग खात्याचे मंत्री जॉन्स्टन फर्नांडो यांनी संसदेत सांगितले की, निवडणुकीत ६९ लाख लोकांनी केलेल्या मतदानामुळे राजपक्षे राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही स्थितीत ते राजीनामा देणार नाहीत.
देश आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे राजपक्षे यांच्याविरोधात विरोधक व जनतेेने जोरदार निदर्शने सुरू केली. या हिंसाचाराच्या मागे जनता विमुक्ती पेरामुनावास ही विरोधकांची आघाडी आहे, असा आरोप करून राजपक्षे सरकारने आणीबाणीचे समर्थनच केले. विरोधकांच्या गुंडगिरीच्या राजकारणाला जनतेेने वाव देऊ नये व सध्या सुरू असलेला हिंसाचार थांबवावा, असे आवाहन राजपक्षे सरकारने केले आहे. (वृत्तसंस्था)
बँकांची पुनर्रचना करण्याची कर्मचारी संघटनेची मागणीश्रीलंकेतील बँकांची पुनर्रचना करण्यात यावी, अशी मागणी बँक ऑफ सिलोनच्या कर्मचारी संघटनेने केली आहे. बँक कर्मचारीही राजपक्षे सरकारविरोधातील निदर्शनांमध्ये उतरले आहेत. संसद बरखास्त करून निवडणुका घ्या, अशीही मागणी या कर्मचाऱ्यांनी सरकारकडे केली आहे.
नन्स, डॉक्टरही सरकारविरोधातदेशभरातील डॉक्टर व कॅथॉलिक नन्सही राजपक्षे सरकारविरोधात निदर्शनात सहभागी झाल्या आहेत. जनतेला चांगले आयुष्य जगण्याचा अधिकार असून, तो हक्क अबाधित राहिला पाहिजे, असे डॉक्टरांच्या संघटनेने म्हटले आहे.
शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात घसरणअस्थिर राजकीय वातावरणामुळे श्रीलंकेच्या शेअर बाजाराचा निर्देशांक बुधवारी दोन टक्क्यांनी घसरला. राजपक्षे यांनी आणीबाणी उठवूनदेखील त्या देशातील शेअर बाजार अद्याप सावरू शकला नाही.