कोलंबो, दि. 29 - रणनितीक दुष्टया अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या हंबनटोटा बंदरासंबंधी चीन आणि श्रीलंकेमध्ये करार झाला आहे. भारतासाठी निश्चितच ही चांगली बातमी नाही. 72 अब्ज रुपयांच्या या करारातंर्गत श्रीलंकेने हंबनटोटा बंदराचे 70 टक्के मालकी हक्क चीनच्या एका कंपनीला दिले आहेत. हा करार उद्या भारतासाठी डोकेदुखी बनू शकतो. श्रीलंका पोर्ट ऑथोरिटी आणि चायन मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग्समध्य झालेल्या या करारानुसार चिनी कंपनीला या बंदरावर मोठा मालकी हक्क मिळाला आहे.
हे बंदर उभारण्यासाठी श्रीलंकेने चीनकडून मोठया प्रमाणावर कर्ज घेतले होते. ते कर्ज फेडण्यासाठी या बंदराचे मालकी हक्क विकावे लागले आहेत. या करारात भारतासाठी समाधानाची बाब एवढीच आहे की, या बंदराच्या सुरक्षेची जबाबदारी श्रीलंकन नौदलावरच असेल. याआधी चीन या बंदराजळ आपला नौदल तळ उभा करणार असल्याची चर्चा होती. श्रीलंकेचे बंदरविकास मंत्री महिंदा समरसिंघे म्हणाले की, इथे कुठल्याही परदेशी नौदलाला तळ बांधू दिला जाणार नाही.
या करारामुळे भारतासमोर जी रणनितीक आव्हाने निर्माण होणार आहेत ते लक्षात घेऊन समरसिंघे यांनी हे विधान केले आहे. भारताचा दक्षिण किनारपट्टीचा भाग समुद्रमार्गे श्रीलंकेशी जोडलेला आहे. आमच्या देशाच्या दृष्टीने हा एक चांगला करार आहे. यामुळे आमच्यावरील कर्ज कमी होईल. 70 टक्के इक्विटी ट्रांसफरमधून जो पैसा मिळले त्यातून चीनचे कर्ज फेडू. श्रीलंकेने 99 वर्षांच्या भाडेतत्वावर सीएमपोर्ट या चिनी कंपनीला शेअर्स दिले आहेत. मंगळवारी श्रीलंकन कॅबिनेटने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. सहा महिन्यांपूर्वीच या कराराची रचना तयार झाली होती.
चीनला व्यापारीक आणि रणनितीक फायद्याच्या दृष्टीकोनातून आपल्या समुद्रापासून इराणपर्यंत बंदराची साखळी उभी करण्याची योजना आहे. चीनचे सध्या सागरी आणि जमिनीच्या हद्दीवरुन शेजारी देशांबरोबर वाद सुरु आहेत. डोकलामवरुन भारत आणि चीनमध्ये सुरु असलेला तणाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. चीन आतापर्यंत सरकारी मीडियाच्या माध्यमातून भारताला युद्दाची धमकी देत आला आहे, मात्र आता तर चीनने उघडपणे भारताला युद्धासाठी चेतावणी दिली आहे. एकवेळ डोंगर हलवणं सोपं आहे, मात्र चीन लष्कराला नाही, त्यामुळे भारताने डोकलाममधून मागे हटावं असा इशारा चीनने भारताला दिला आहे.