वाॅशिंग्टन :
पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी काश्मीरसंबंधी केलेल्या वक्तव्याचा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी समाचार घेतला आहे. पाकिस्तानने आधी दहशतवाद्यांवर तत्काळ आणि कायमस्वरूपी कारवाई करावी. भारत आणि अमेरिकेच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तानच्या नियंत्रणात असलेल्या काेणत्याही भूभागाचा दहशतवादी हल्ल्यासाठी वापर व्हायला नकाे, तसेच २६/११ आणि पठाणकाेट हल्ल्यातील दाेषींना न्यायालयाच्या कक्षेत आणावे.
राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, त्यांनी दहशतवाद संपविण्याच्या दृष्टीने काम करावे, एवढेच मला त्यांना सांगायचे आहे. दहशतवाद, शत्रुत्व आणि हिंसाचारमुक्त वातावरणात भारताला पाकिस्तानसाेबत सामान्य संबंध हवे आहेत. तसे वातावरण निर्माण करायची जबाबदारी पाकिस्तानची आहे. अमेरिकेसाेबतच्या द्विपक्षीय चर्चेत दहशतवादावर चर्चा केल्याचे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.
भारत आणि अमेरिकेत शिक्षणासह व्यापार, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, डिजिटल, हवामानबदल, ऊर्जा तसेच संरक्षणाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. अमेरिकेतील संरक्षण कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी राजनाथ सिंह यांनी आमंत्रण दिले आहे. त्यातून मेक इन इंडिया माेहिमेला प्राेत्साहन मिळेल, असे ते म्हणाले.
चीनने हल्ला केल्यास अशी राहिल अमेरिकेची भूमिका- रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धात भारताने रशियाबाबत मवाळ भूमिका घेतल्यामुळे अमेरिकेने नाराजी व्यक्त केली हाेती. चीनने हल्ला केल्यास रशिया मदतीला धावून येणार नाही, असे वक्तव्य अमेरिकेकडून करण्यात आले हाेते. मात्र, अशा स्थितीत भारताच्या सार्वभाैमत्त्वाच्या रक्षणासाठी अमेरिका उभी राहील, असे अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लाॅयड ऑस्टिन यांनी स्पष्ट केले. - भारत आणि प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रातील शेजारी राष्ट्रांच्या सार्वभाैमत्वाला चीन आव्हान देत आहे. चीन सीमेवर बांधकामे करतोय. मात्र, आम्ही तुमच्यासाेबत राहू. कारण तुम्ही तुमच्या सार्वभौमत्त्वाचे रक्षण करीत आहात, असे ऑस्टिन यांनी स्पष्ट केले. तर चीनच्या विस्तारवादाला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अमेरिका आणि भारतात द्विपक्षीय सहकार्य खूप महत्त्वाचे आहे, असे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.
भारताच्या सदस्यत्वासाठी अमेरिकेचे समर्थनसंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताचे स्थायी सदस्यत्व आणि आण्विक पुरवठादार गटात भारताचा समावेश करण्यास अमेरिकेचा पाठिंबा कायम राहणार असल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. या गटात भारताच्या समावेशाला चीनने विराेध केला आहे. भारताने अण्वस्त्र प्रसार राेखण्याच्या करारावर हस्ताक्षर न केल्यामुळे चीनचा विराेध आहे.