India VS Canada :भारत-कॅनडामधील वाद थांबताना दिसत नाहीये. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी वारंवार भारतावर गंभीर आरोप केले आहेत. नुकत्याच दिलेल्या निवेदनात पंतप्रधान ट्रूडो यांनी भारत सरकारने कॅनडाच्या सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वात एवढ्या आक्रमकपणे हस्तक्षेप करू शकतो असा विचार करून मोठी चूक केली आहे, असं म्हटलं होतं. मात्र आता खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्या प्रकरणात कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी मोठी कबुली दिली आहे.
खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येमध्ये भारत सरकारच्या गुप्तहेरांचा सहभाग असल्याचा आरोप पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी केला होता. मात्र तेव्हा आमच्याकडे केवळ माहिती होती आणि कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते, अशी जाहीर कबुली जस्टिन ट्रूडो यांनी दिली आहे. फेडरल निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही संस्थांमध्ये परकीय हस्तक्षेपाच्या सार्वजनिक चौकशीच्या संदर्भात साक्ष देताना ट्रूडो यांनी हे विधान केलं आहे. दोन्ही देशांमधील तणाव चांगलाच वाढला असताना ट्रुडो यांचे हे विधान समोर आले आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देशातून बाहेर काढले आहे.
निज्जर हत्या प्रकरणात आपण भारताला ठोस पुरावे दिलेले नसल्याची कबुली पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी बुधवारी दिली. कॅनडाने भारताला सहकार्य करण्यास सांगितले होते. त्यांची (भारताची) विनंती होती की पुरावे द्यावेत. आम्ही भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना अधिक तपास करून आम्हाला सहकार्य करण्यास सांगितले, कारण त्यावेळी आमच्याकडे (कॅनडा) केवळ गुप्तचर माहिती होती, ठोस पुरावे नव्हते, असं ट्रुडो यांनी म्हटलं आहे.
"कॅनडाच्या भूमीवर एका कॅनेडियन नागरिकाच्या हत्येत भारतीय सरकारी गुप्तहेराचा हात होता. त्यावेळी आमच्या सरकारचा तात्काळ दृष्टिकोन भारत सरकारशी वाटाघाटी करण्याचा होता. भारतीय सरकारच्या बाजूने पुरावे मागितले आणि आमचे उत्तर होते, ठीक आहे, पुरावे तुमच्या सुरक्षा यंत्रणांकडे आहेत. पण भारत सरकारने पुराव्यांचा आग्रह धरला. मात्र त्यावेळी आमच्याकडे केवळ गुप्तचर माहिती होती आणि कठोर पुरावे नव्हते. म्हणून आम्ही म्हणालो, ठीक आहे, चला एकत्र काम करू आणि सुरक्षा सेवा पाहू," असे ट्रूडो यांनी म्हटलं.
दरम्यान, गेल्या वर्षी जूनमध्ये निज्जरची डोक्यात गोळी झाडून हत्या करण्यात आली होती. सप्टेंबर २०२३ मध्ये, ट्रूडो यांनी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये बोलताना कॅनडाकडे या हत्येमध्ये भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संभाव्य सहभागाचे विश्वसनीय पुरावे आहेत असं म्हटलं होतं. त्यावर कॅनडाचे आरोप भारताने नाकारले होते. कॅनडाने एकही पुरावा दिलेला नाही, असं भारताने म्हटले होतं.