मुंबई- 14 ऑगस्ट 1947 या दिवशी पाकिस्तान या नव्या देशाची स्थापना झाली. स्वातंत्र्यदिन हा खरेतर देशातल्या सर्व लोकांसाठी आणि नेत्यांसाठी आनंदाचा दिवस असतो. मात्र पाकिस्तानातील वातावरण आनंदाचं नसून चिंतेचं आहे. कारण पाकिस्तानची आर्थिक व्यवस्था अत्यंत नाजूक आहे. पाकिस्तानच्या नव्या संसदेतील सदस्यांनी शपथ घेतली असून 18 ऑगस्ट रोजी इम्रान खान देशाचे पंतप्रधान होतील. त्यांना पदावरती आल्यावर पहिल्याच दिवसापासून देशाच्या तिजोरीची काळजी करायला लागणार आहे.पाकिस्तानकडे सध्या केवळ 10 अब्ज डॉलर इतकेच परकीय चलन शिल्लक असून पुढचे दोनच महिने वस्तू आयात करण्यासाठी त्यांच्याकडे निधी उरला आहे. पाकिस्तानच्या चालू खात्यातील तूट दोन वर्षांमध्ये चौपट झाली असून सर्व भिस्त आयातीवरच आहे. अनेक महत्त्वाच्या वस्तू आयात कराव्या लागल्यामुळे आयातीवर मोठा खर्च करावा लागत आहे. पाकिस्तानने डिसेंबर महिन्यापासून रुपयाचे चारवेळा अवमूल्यन केले आहे त्यामुळे वस्तू आयात करणे अधिकच महाग झाले आहे. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरील पाकिस्तानला आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे दरवाजे ठोठावण्यापलिकडे कोणताही पर्याय शिल्लक नाही. 1980 नंतर पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून वारंवार कर्ज घेतलेले आहे.
सध्या पाकिस्तानला वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी 12 अब्ज डॉलर्सची गरज आहे मात्र पाकिस्तानला 9 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी मिळू शकणार नाही असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने स्पष्ट केले आहे. अर्थात पाकिस्तानला बेलआऊट पॅकेजद्वारे मदत मिळू शकते. मात्र पाकिस्तान बेल आऊटचे पैसे चीनचे कर्ज भागवण्यासाठी वापरेल अशी शक्यता अमेरिकेने व्यक्त केली आहे.
नाणेनिधीने दार बंद केल्यास पाकिस्तानला सौदी अरेबिया किंवा इतर आखाती देशांकडे हात पसरावे लागतील. किंवा शेवटी चीनकडे जावे लागेल. यंदाच्या जून महिन्यातच चीनने पाकिस्तानला 1 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले होते. त्यामुळे पाकिस्तानला चीनचे एकूण 5 अब्ज डॉलर्स परत करायचे आहेत. आता नव्याने कर्ज घेतल्यास अर्थव्यवस्थेवर आणखी ताण येऊ शकतो. म्हणजेच पाकिस्तानला मोठ्या दिवाळखोरीला सामोरे जावे लागणार आहे.