स्वत:च्याच कृत्यानं खंगलेल्या, जर्जर झालेल्या पाकिस्तानात कोणतीही गोष्ट भारताची तुलना केल्याशिवाय सुरू होत नाही आणि संपतही नाही. एकीकडे पाकिस्तानी सरकार कायम भारताला पाण्यात पाहत आलं आहे, भारताची प्रगती त्यांना कायमच खुपत आली आहे, त्याचवेळी पाकिस्तानी जनता मात्र भारताकडे पाहून नेहमीच आश्चर्यचकित होत असते आणि जे भारतात घडू शकतं, ते आपल्याकडे का घडू शकत नाही, यावरून सरकारला, राजकारण्यांना खडे बोल सुनावत असते.
पाकिस्तानातील विरोधी पक्षही कायम यावरून सरकारला धारेवर धरत असतात. पाकिस्तानच्या एमक्यूएम-पी पाटीॅचे खासदार सय्यद मुस्तफा यांनी पाकिस्तानी संसदेत सरकारला नुकताच खडा सवाल केला. ते म्हणाले, भारत आणि पाकिस्तान- दोन्ही देशांत काय फरक आहे? काही वर्षांपूर्वी हे दोन्ही देश एकच तर होते, पण वेगळे झाल्यानंतर भारत कुठे गेला आणि पाकिस्तान कुठे आहे? भारत आपल्या प्रगतीनं चंद्रावर जाऊन पोहोचला, तर पाकिस्तानी मुलं गटारात पडून मरताहेत! तीस वर्षांपूर्वी भारतानं आपल्या मुलांना जे शिकवलं, ज्या प्रकारचं शिक्षण दिलं, त्यामुळे त्यांना अख्ख्या जगात मागणी आहे. आज जगातील २५ बलाढ्य कंपन्यांच्या सीईओपदी भारतीय आहेत आणि पाकिस्तान? - आमची तर कुठेच गणती नाही! भारताने शिक्षणावर जो भर दिला, त्याची ही परिणती आहे. पाकिस्तानचा आयटी एक्स्पोर्ट आज सात अब्ज डॉलर्स आहे, तर भारताचा २७० अब्ज डॉलर्स ! कुठे आणि कशी तुलना, बरोबरी करावी भारताशी?..
पाकिस्तानातील शिक्षण पद्धती आणि तेथील शिक्षणाची स्थिती यावरूनही पाकिस्तानात मोठी ओरड सुरू आहे. वस्तुस्थिती आहेच तशी भयानक! पाकिस्तानात पाच ते १६ वर्षे वयोगटातील तब्बल २.५३ कोटी मुलं शाळेतच जात नाहीत! म्हणजे शाळकरी वयातील तब्बल ३६ टक्के मुलं शाळेपासून वंचित आहेत! त्यातील १.८८ कोटी मुलं ग्रामीण भागातील आहेत. त्यातही ग्रामीण भागातील ५३ टक्के मुलींच्या नशिबात शिक्षणच नाही. आर्थिक अक्षमता, दारिद्र्य, अशिक्षित पालक, कडवा, मागास समाज हे त्याचं मुख्य कारण आहे. त्यामुळे शाळेत न जाणाऱ्या मुलींची स्थिती तर फारच खराब आहे.
ही आकडेवारीही अगदी ताजी आणि सरकारी पाहणीवरच आधारित आहे. नुकत्याच झालेल्या, म्हणजेच २०२३च्या जनगणनेच्या आधारावर हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात मुलं जर शाळेतच जात नसतील, तर ते देशासाठी अतिशय भयानक आणि लाजीरवाणं आहे. जगातील अनेक देशांनी याबद्दल खेद आणि चिंता व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानच्या शिक्षण व्यवस्थेची लक्तरं त्यामुळे वेशीवर आली आहेत.
पाकिस्तानातील सुमारे ७४ टक्के शाळकरी मुलं ग्रामीण भागात राहतात. या परिसरातील बहुतांश भागात ना सरकार पोहोचलं, ना शाळा. त्यामुळे तुरळक ठिकाणी शाळा सुरू आहेत आणि त्या शिक्षणाचा दर्जाही यथातथाच आहे. गरिबी आणि अनेक सामाजिक समस्यांमुळे मुलांना शाळेपर्यंत आणणंही मुश्कील झालं आहे. या साऱ्याचा मोठा फटका पाकिस्तानी शिक्षण व्यवस्थेला बसतो आहे. सुयोग्य सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी, सोयी.. या साऱ्या पातळ्यांवर नन्नाचाच पाढा असल्यावर दुसरं होणार तरी काय? मुलांना मजुरांची फॅक्टरी बनवायची सरकारचीच इच्छा आहे, तिथे दुसरं काय होणार म्हणून अनेक तज्ज्ञांनी याबाबत सरकारची कानउघाडणी केली आहे.
यासंदर्भातील अहवाल सांगतो, पाच ते नऊ वर्षे वयोगटातील ५१ टक्के मुलांनी तर आजवर शाळेचं तोंडही पाहिलेलं नाही. शिवाय इतर ज्या काही थोड्या मुलांनी शाळेत प्रवेश घेतला होता, त्यांनी शाळेला आणि परिस्थितीला कंटाळून लगेचच शाळेला रामराम ठोकला. पारंपरिक विचारसरणीमुळे मुलींबाबत तर खूपच अन्याय केला जातो. मुलींनी कशाला शाळेत जायला पाहिजे, चूल आणि मूल याशिवाय त्यांना दुसरं करायचं तरी काय आहे? त्यामुळे त्यांना शाळेत टाकण्याची गरज नाही, अशी बहुसंख्य पालकांची मानसिकता आहे. महिला साक्षरतेचा दर सुरुवातीपासूनच कमी आहे. त्यात अजूनही बदल झालेला नाही. कराची हे पाकिस्तानातील सर्वांत प्रसिद्ध आणि मोठं शहर. पण इथेदेखील वीस लाख शाळकरी वयातील मुलं शाळेतच जात नाहीत!
शाळाबाह्य मुलांबाबत जगात पुढे!
पाकिस्तानात मुलांच्याच शिक्षणाचे बारा वाजलेले असताना मुलींच्या शिक्षणाशी तर जणू कोणालाच काही देणंघेणं नाही. ग्रामीण भागातील पाच ते १६ वर्षे वयोगटातील ८० टक्के मुलींना शाळा म्हणजे काय, ती कशी असते, तिथे काय करतात, हेच अजून माहीत नाही. शाळेत न जाणाऱ्या मुलांच्या संख्येबाबत पाकिस्तानचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो, यावरून पाकिस्तानातील शिक्षणाची दुर्दशा लक्षात येते.