लंडन: पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला ब्रिटन न्यायालयाने मोठा धक्का दिला असून, भारताकडील प्रत्यार्पणाचा विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा होऊन त्याची घरवापसी अटळ असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (uk hc rejects written plea of nirav modi to appeal against extradition to India)
नीरव मोदीची लेखी याचिका नाकारली गेली आहे. मात्र, असे असले तरी नीरव मोदीला अजूनही मौखिक सुनावणीची संधी आहे. कायदेशीररित्या नीरव मोदीकडे मौखिक सुनावणीला अपील करण्यासाठी पाच दिवसांची संधी असेल. ही अंतिम मुदतही पुढच्या आठवड्यात संपेल, अशी माहिती मिळाली आहे.
नवीन युके कायदा लागू होत नाही
सर्व सुनावणीनंतर असे दिसून येते की, नीरव मोदीला भारतीय न्यायालयासमोर प्रश्नांची उत्तरे देण्याची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्यार्पणासंदर्भात नवीन युके कायदा लागू होत नाही, असे मत वेस्टमिन्स्टर न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. एप्रिल महिन्यात युकेच्या गृहसचिव प्रीती पटेल यांनी नीरव मोदीच्या भारत प्रत्यार्पणासाठी एक आदेश जारी केला होता.
“हे फार दुर्दैवी! सुप्रीम कोर्टात असं घडत असेल तर देवच वाचवू शकतो”: कपिल सिब्बल
मेहुल चोक्सीला परत आणण्याची जोरदार तयारी
भारतातून परदेशात पळून गेलेल्या मेहुल चोक्सीच्या प्रत्यार्पणासाठीही जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. डॉमिनिका सरकारने तर मेहुल चोक्सीला भारतात पाठवून देण्याची भूमिका घेतली आहे. तर, दुसरीकडे डॉमिनिकाच्या तुरुंगातून जामीन मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असलेल्या मेहुल चोक्सीला डॉमिनिका सरकारने घुसखोर म्हणून जाहीर केले आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांनी डॉमिनिका उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत मेहुल चोक्सी अद्यापही भारताचा नागरिक असल्याची ठाम भूमिका मांडली आहे.
मस्तच! ‘ही’ लस ठरेल लहान मुलांसाठी संजीवनी?; सप्टेंबरमध्ये मिळू शकते मान्यता
दरम्यान, पंजाब नॅशनल बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांनी १३ हजार ५०० कोटींचा गैरव्यवहार केला. या प्रकरणी सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयाने नीरव मोदीविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. सीबीआयने ३१ जानेवारी २०१८ रोजी नीरव, मेहुल चोक्सी आणि बँकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांसह अन्य काही जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता.