पॅरिस : जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी मानवी कार्यकलापांनी होणाऱ्या घातक वायूंच्या उत्सर्जनावर कठोर मर्यादा घालण्याच्या ऐतिहासिक पॅरिस कराराला १९६ देशांनी शनिवारी रात्री मंजुरी दिली. यात जागतिक तापमान सध्याहून दोन अंश सेल्सियसपेक्षा जास्त वाढू न देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, विकसनशील देशांना यासाठी विकसित देशांनी मदत करण्याच्या वचनबद्धतेसह हा करार मंजूर करण्यात आला.या कराराचे सर्व देशांच्या प्रतिनिधींनी टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत केले. नऊ वर्षांपूर्वी कोपनहेगन येथे आलेल्या अपयशानंतर पॅरिस येथे झालेले जागतिक मतैक्य हे अखिल मानव समाजाने वसुंधरेचे आरोग्य आणखी बिघडू न देण्याचे मनावर घेतल्याची कटिबद्धता मानली जात आहे. १३ दिवसांच्या विचारमंथनानंतर १९६ देश या ऐतिहासिक कराराच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत येऊन पोहोचले. फ्रान्सचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री लॉरेंट फॅबियस यांनी याबाबत घोषणा केली तेव्हा सर्व सदस्य उठून उभे राहिले व त्यांनी या कराराचे स्वागत केले. या ३१ पानी करारात देशांनी पार पाडावयाच्या जबाबदारींचे विस्तृत वर्णन आहे. कराराचा स्वीकार केल्याबद्दल फॅबियस यांनी सर्व देशांचे आभार मानले आहेत. २०२०पासून अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या या करारात गरीब आणि श्रीमंत देशांमधील दरी संपवली आहे. तपामानवाढीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी विकसनशील देशांना दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. तथापि, अमेरिकेच्या आक्षेपानंतर हा मुद्दा अंतिम कायदेशीर बाध्यतेच्या करारात समाविष्ट करण्यात आला नाही. भारत, चीन आणि अमेरिकेने मसुद्याला मंजुरी दिल्यानंतर करार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
‘वसुंधरेच्या लेकरांचे’ एकमत
By admin | Published: December 14, 2015 2:57 AM