नवी दिल्ली: संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत इस्रायलबाबतचा ठराव मांडण्यात आला आहे. या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की इस्रायलने सीरियाच्या गोलान हाइट्सवरून आपला कब्जा मागे घ्यावा. या प्रस्तावाला भारतासह ९१ देशांनी पाठिंबा दिला आहे.
सदर प्रस्ताव इजिप्तने यूएनमध्ये मांडला होता, ज्याच्या बाजूने ९१ मते पडली, तर आठ देशांनी विरोधात मतदान केले. त्याच वेळी, मतदानादरम्यान ६२ देश अनुपस्थित राहिले. यूएनजीए आणि सुरक्षा परिषदेचे ठराव लक्षात घेऊन इस्रायलने सीरियन गोलान हाइट्सवरील आपला ताबा सोडावा, असे या ठरावात म्हटले आहे.
इस्रायलने १९६७ मध्ये गोलान हाइट्सवर कब्जा केला. भारताव्यतिरिक्त या प्रस्तावाला पाठिंबा देणाऱ्या देशांमध्ये बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ, चीन, लेबनॉन, इराण, इराक आणि इंडोनेशियाचाही समावेश आहे.ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, अमेरिका, पलाऊ, मायक्रोनेशिया, इस्रायल, कॅनडा आणि मार्शल बेटांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. त्याच वेळी, युक्रेन, फ्रान्स, जर्मनी, डेन्मार्क, बेल्जियम, जपान, केनिया, पोलंड, ऑस्ट्रिया आणि स्पेन या ६२ देशांनी या प्रस्तावावर मतदानापासून दूर राहिले. या प्रस्तावावर २८ नोव्हेंबर रोजी मतदान झाले.
गोलान हाइट्स हा पश्चिम सीरियामधील एक भाग आहे, जो इस्रायलने ५ जून १९६७ रोजी ताब्यात घेतला होता. १९६७ मध्ये सहा दिवस चाललेल्या युद्धात इस्रायलने सीरियातील गोलान हाइट्सवर कब्जा केला होता.
गोलन हाइट्स म्हणजे काय?
गोलान हाइट्स हे पश्चिम सीरियामध्ये स्थित एक पर्वतीय क्षेत्र आहे. १९६७ मध्ये सीरियाबरोबरच्या सहा दिवसांच्या युद्धानंतर इस्रायलने गोलान हाइट्सवर कब्जा केला. त्यावेळी या भागात राहणारे बहुतांश सीरियन अरब लोक आपली घरे सोडून गेले होते.
१९७३च्या मध्य पूर्व युद्धादरम्यान सीरियाने गोलान हाइट्स पुन्हा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो यशस्वी होऊ शकला नाही. १९७४ मध्ये दोन्ही देशांनी या भागात युद्धविराम लागू केला. १९७४ पासून युनायटेड नेशन्सचे सैन्य युद्धविराम रेषेवर तैनात आहे. १९८१ मध्ये, इस्रायलने गोलान हाइट्स आपल्या भूभागात सामील करण्याची एकतर्फी घोषणा केली होती. पण इस्रायलच्या या पावलाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली नाही.