आपल्या घरात लहान मूल असावं असं प्रत्येकालाच वाटत असतं. अर्थात, ज्यांच्या घरात लहान मुलं आहेत, त्यांच्यासाठी पालकत्व निभावणं किती अवघड असतं, त्यासाठी त्यांना किती यातायात करावी लागते, हे त्यांचं त्यांनाच माहीत. त्यात नवरा- बायकोचं एकमेकांना स्पेस देणं, समजून घेणं, वाद आणि मतभेद आटाेक्यात ठेवणं या गोष्टी तर असतातच; पण मुलांच्या पालनपोषणाची गोष्ट येते, तेव्हा बऱ्याच कुटुंबांत मतभेद होताना दिसतात. मुलांना सांभाळावं कसं, कोणी, यावरून होणारे वाद तर नेहमीच विकोपाला जातात, अनेक संशोधनांतून हे सिद्धही झालं आहे. त्यामुळं ‘पालकत्व’ हा अनेक कुटुंबांतला वादाचा विषय असतो. जेव्हा काही कारणानं जोडीदारापैकी एकावरच मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी येते, तेव्हा ही गोष्ट आणखीच कठीण होते. हेच ते जगभरात चर्चेचा विषय असलेलं ‘सिंगल पॅरेंटिंग’!अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनीही ‘सिंगल पॅरेंटिंग’चा चांगलाच अनुभव घेतला आहे. यासंदर्भात गेल्या पन्नास वर्षांत ते कधीही काही बोलले नाहीत; पण अमेरिकेत ‘चाइल्ड केअर’संदर्भात काही सुधारणा करण्याच्या निमित्तानं त्यांनी नुकतीच आपल्या भावनांना वाट करून दिली. चाइल्ड केअरसंदर्भात अमेरिकेत एक राष्ट्रव्यापी योजना लागू करण्याचा विचार बायडेन करीत आहेत. त्यासाठी व्यापक समर्थन मिळावं यासाठी बायडेन सध्या दौरे करताहेत आणि ठिकठिकाणी जाऊन लोकांना भेटताहेत; पण ही योजना सुरुवातीपासूनच वादात सापडली आहे. विरोधी पक्षांचा तर यातील काही तरतुदींवर आक्षेप आहेच; पण बायडेन यांच्या स्वत:च्या डेमोक्रॅटिक पक्षातही यावरून एकवाक्यता नाही. कनेक्टिकटची राजधानी हार्टफोर्ड येथे नुकत्याच झालेल्या भाषणात बायडेन आपला अनुभव सांगताना बायडेन म्हणाले, ‘सिंगल पॅरेंटिंग’चा अनुभव काय असतो आणि त्या एकल पालकाला किती कष्ट सोसावे लागतात, किती आघाड्यांवर एकट्यानं लढावं लागतं, हे मी स्वानुभवानं सांगू शकतो.’१९७२ मध्ये बायडेन पहिल्यांदा खासदार झाले; पण त्याच वर्षी एका भीषण अपघातात पत्नी निलिया आणि एक वर्षाची मुलगी नाओमी या दोघांनाही त्यांना गमवावं लागलं. त्यानंतर त्यांच्या दोन्ही मुलांचा सांभाळ त्यांनी एकट्यानंच केला आणि दुसरीकडं आपली राजकीय कारकीर्दही सुरू ठेवली. ही तारेवरची कसरत करताना आयुष्यातले अनेक बहुमोल धडे त्यांना शिकावे लागले. परिस्थितीशी संघर्ष करावा लागला. एकल पालकांना किती समस्यांना सामोरं जावं लागतं, हे लक्षात घेऊनच ‘सिंगल पॅरेंटिंग’संदर्भातील योजना ते लागू करू पाहताहेत. बायडेन सांगतात, ‘मी खासदार असतानाही मला मिळणाऱ्या वेतनात मुलांसाठी मी व्यावसायिक सेवा घेऊ शकत नव्हतो. पैशांची तर कायमच तंगी असायची. त्यामुळे वॉशिंग्टन ते डेलावेअर असा प्रवास मला रोज करावा लागायचा. एकीकडे मुलांना वाढवायची, त्यांच्यावर संस्कार करण्याची जबाबदारी, दुसरीकडं कुटुंबासाठी पैसे कमवायची, त्यांना वेळ देण्याची जबाबदारी. या प्रवासात जोडीदार तुमच्या सोबत नसेल, तर किती अडचणींचा सामना करावा लागतो, याची मला चांगलीच कल्पना आहे. आईची जागा बाप कधीच घेऊ शकत नाही, मुलांना दोघांचीही गरज असते; पण तसं नसेल, तर एकल पालकांच्या अडचणी किमान सुसह्य तरी व्हाव्यात यासाठी या पालकांना मदतीची मोठी गरज आहे!’अर्थात, हा प्रसंग आहे बायडेन यांची प्रथम पत्नी निलिया यांच्यासंदर्भातला. निलिया यांच्या अपघाती निधनानंतर बायडेन यांनी जील यांच्याशी विवाह केला, त्या आता अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी आहेत!‘इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन ॲण्ड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन’च्या मते अमेरिकेत अर्ली चाइल्डहूड आणि चाइल्ड केअरसंदर्भात इतर देशांच्या तुलनेत अतिशय कमी खर्च केला जातो. किमान चाळीस देशांत यासंदर्भात अमेरिकेपेक्षा जास्त खर्च केला जातो. हार्टफोर्डचे महापौर ल्यूक ब्रोनीन म्हणतात, ‘कनेक्टिकट राज्यात चाइल्ड केअरसंदर्भात प्रत्येक कुटुंबाला सरासरी १६ हजार डॉलर्स खर्च येतो, हा खर्च सर्वसामान्यांसाठी खूपच मोठा आहे. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांची योजना जर अमलात आली तर ती अमेरिका आणि इथल्या लोकांसाठी ‘गेम चेंजर’ ठरेल. सहा वर्षांपुढील मुलांसाठी अमेरिकेत दरवर्षी दोन हजार डॉलर्सची मदत कुटुंबांना दिली जाते. ही मदत वार्षिक तीन हजार डॉलर्स करण्यापासून निम्न आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गांना सबसीडी देणं, त्यांच्या किमान वेतनात वाढ करणं अशा उपाययोजनांचा या योजनेत समावेश आहे.अमेरिकेत वाढतेय ‘जेंडर गॅप’!‘चाइल्ड केअर’ संदर्भातील व्यावसायिक सेवा महाग असल्यानं आणखी एक महत्त्वाचा दुष्परिणाम अमेरिकेत पाहायला मिळतो आहे. या सेवा परवडत नसल्यानं पालक; विशेषत: माता नोकरी करण्यापेक्षा घरीच राहणं आणि मुलांचं पालनपोषण करण्याला प्राधान्य देतात. त्यामुळं कामकाजाच्या ठिकाणी ‘जेंडर गॅप’ मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. बायडेन म्हणतात, ‘महिलांचा एक मोठा वर्ग अर्थव्यवस्थेपासून लांब राहिला, तर जगाशी स्पर्धा आम्ही कशी करणार?’
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचं ‘सिंगल पॅरेंटिंग’!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 20, 2021 5:23 AM