ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 3 - व्हिसाबंदीवरुन सर्वांचं लक्ष अमेरिकेकडे लागलं आहे. मात्र यादरम्यान सिंगापूरमध्ये काम करणा-या आयटी कर्मचा-यांचे व्हिसा संपृष्टात येण्याची शक्यता आहे. सरकारने व्यापक आर्थिक सहकार कराराची (सीईसीए)समिक्षा करण्यावर स्थगिती आणली आहे. व्यापार कराराचा हवाला देत ही समिक्षा सुरु करण्यात आली होती.
भारतीय कंपन्यांनाही स्थानिक कर्मचा-यांना कामावर ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत काही कंपन्यांनी येथील काम बंद करुन बस्तान दुस-या देशांमध्ये हलवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वात आधी सिंगापूरला जाणा-या कंपन्यांमध्ये एचसीएल आणि टीसीएसचा समावेश होता. यानंतर इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजंट आणि एल&टी इन्फोटेकने सिंगापूरचा रस्ता धरला होता.
नॅसकॉमचे अध्यक्ष आर चंद्रशेखर राव यांनी सांगितलं आहे की, "व्हिसाची ही समस्या 2016 च्या सुरुवातीला निर्माण झाली आणि तेव्हापासून व्हिसा नाकारले जात आहेत. सर्व भारतीय कंपन्यांना योग्य विचार करण्यास सांगण्यात आलं आहे. ज्याचा मुख्य अर्थ असा आहे की, स्थानिकांना नोकरी दिली गेली पाहिजे". आयटी क्षेत्रात काम करणा-या एका अधिका-याने सांगितलं आहे की, "आमच्या लोकांना कोणतंही व्यवहारिक कारण न सांगता व्हिसा नाकारला जात आहे".
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सिंगापूर सरकार इएनटी म्हणजेच इकॉनॉमिक नीड्स टेस्टवर भर देत आहे. यानुसार भारतीय कर्मच-यांना नोकरी नाकारण्यासाठी त्यांना काही ठराविक आर्थिक निकष लागू करण्यात येतील. "सहमतीने सुरु करण्यात आलेल्या सेवांमध्ये इकॉनॉमिक नीड्स टेस्ट किंवा कोटा नसेल असं सीईसीएने स्पष्ट केल्यानंतरही हे सर्व केलं जात आहे. हे करारामधील नियमांचं उल्लंघन असल्याचं", एका भारतीय अधिका-याने सांगितलं आहे. या अधिका-याने आपलं नाव जाहीर न करण्याच्या अटीखाली ही माहिती दिली आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये सिंगापूर आपल्या जमिनीवर परदेशी नागरिकांना नोकरी देण्याच्या विरोधातील देश म्हणून पुढे येत आहे.