वॉशिंग्टन, दि. 11 - अमेरिकेतील प्रसिद्ध "द वॉशिंग्टन पोस्ट'' या वृत्तपत्राने 9 ऑगस्ट रोजी मुंबईमध्ये काढण्यात आलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाची दखल घेतली आहे. आरक्षणासहीत अन्य मागण्यांसाठी मराठा समाजानं 9 ऑगस्ट रोजी मुंबईमध्ये काढलेला 58 वा मोर्चा ऐतिहासिक ठरला. ऐतिहासिक व गर्दीचा विक्रम मोडित काढलेल्या या मराठा मोर्चा चर्चा केवळ राज्यातच नाही तर देशासहीत परदेशातही सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर "द वॉशिंग्टन पोस्ट''लाही मराठ्यांच्या एल्गाराची दखल घ्यावी लागली. मराठा समाजाला शासकीय नोक-या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे, यासहीत अन्य मागण्यांसाठी मराठ्यांचं भगवं वादळ मुंबईतील आझाद मैदानावर धडकले होते. मराठा क्रांतीच्या या विजयी मोर्चाचे फोटोसहीत सविस्तर वृत्तांकन 'द वॉशिंग्टन पोस्ट'मध्ये छापण्यात आले आहे.
''भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये मराठा क्रांती मोर्चाच्या दिवशी दक्षिण मुंबईतील शाळा व काही व्यवसायदेखील बंद ठेवण्यात आले होते. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मोर्चाच्या मार्गावरील वाहनांची रहदारी पर्यायी मार्गावर वळवण्यात आली होती'', याचादेखील उल्लेख करत 'द वॉशिंग्टन पोस्ट'नं आपल्या वाचकांसाठी मुंबईतील मराठा क्रांती मोर्चाचे वृत्त छापले आहे. विशेष म्हणजे 'द वॉशिंग्टन पोस्ट'नं छापलेल्या बातमीमध्ये अहमदनगरमधील कोपर्डी बलात्कार व हत्या प्रकरणंही बातमीत मांडले आहे.
कोपर्डी बलात्काराच्या निंदनीय घटनेच्या निषेधार्थ सुरुवातीला मराठ्यांनी हा मोर्चा काढला होता. या मोर्चानंतर समाजातील अन्य मुद्यांकडेही लक्ष वेधण्यास सुरुवात झाली. दरम्यान, कोपर्डी बलात्कार-हत्या प्रकरणानंतर या मोर्चाला इतका प्रचंड प्रतिसाद मिळाला की, आता त्याचे एक वादळच संपूर्ण महाराष्ट्रात निर्माण झाले आहे.
Thousands march for quota in government jobs in India
MUMBAI, India - Tens of thousands of people waving saffron flags marched through Mumbai on Wednesday demanding quotas in government jobs and education for the underprivileged Maratha community in western India. The marchers covered a distance of more than five kilometers (3 miles) silently with no speeches or slogans raised.
मुंबईत मराठा क्रांती मोर्च्याचा एल्गारमहाराष्ट्राची राजधानी महामुंबईमध्ये सकल मराठा समाजाने आपल्या मागण्यांसाठी क्रांतिदिनाच्या ( 9 ऑगस्ट ) पार्श्वभूमीवर महामोर्चा काढून ऐतिहासिक विजय नोंदवला. मराठा समाजामध्ये जी अस्वस्थता आहे तिचा स्फोटच एकप्रकारे आझाद मैदानावर पाहायला मिळाला. आरक्षणाची मागणी वगळता बहुतांश मागण्या सरकारला मान्य करण्यास या मोर्चाने भाग पाडले आहे. या मोर्चाच्या शिष्टमंडळाशी बोलल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात मराठा समाजाच्या मागण्या आणि सरकारची भूमिका मांडली. आरक्षणाविषयी ठोस भूमिका स्पष्ट केली नाही आणि ज्या शेतीवर बहुसंख्य मराठा समाज राबतो आहे, त्या शेतीतील दुखण्यावर कोणता उपाय करण्यात येणार आहे, याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले नाही. या दोन बाबी सोडल्या तर उर्वरित मागण्यांवर सकारात्मक विचार झाला. काही निर्णयही झाले. म्हटलं तर हा मराठा क्रांती मोर्चाचा विजय आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी एक माहिती दिली की, मराठा समाजाच्या समस्या आणि मागण्या यांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसिमिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याची दर तीन महिन्यांतून बैठक होणार आहे. याचाच अर्थ या मागण्यांवर अजूनही चर्चा अपेक्षित आहे. कोपर्डी प्रकरण, आरक्षणाचा निर्णय, वसतिगृहांची उभारणी, शेतीविषयीचे निर्णय यावर सातत्याने दबाव निर्माण करावा लागणार आहे. त्यासाठी सकल मराठा समाजाला दबाव वाढवावाच लागणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काय केल्या घोषणा ?- छत्रपती शाहू महाराज योजनेंतर्गत ३५ अभ्यासक्रमांसाठी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती लागू करण्यात आली होती. आता ती ६०५ अभ्यासक्रमांसाठी लागू केली जाईल. किमान ६० टक्के गुण शिष्यवृत्तीसाठी अनिवार्य होते. आता ओबीसींप्रमाणे केवळ ५० टक्के गुणांचीच अट असेल.
- प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारले जाईल. प्रत्येक वसतिगृहासाठी ५ कोटींचे एकरकमी अनुदान.बार्टीच्या धर्तीवर मराठा समाजासंदर्भात संशोधन करून, योजना तयार करण्याच्या अनुषंगाने सारथी संस्था सुरू करून त्यांना पुण्यात कार्यालय देण्यात आले आहे. डॉ. सदानंद मोरे हे त्याचे अध्यक्ष आहेत. संस्थेचे सक्षमीकरण करण्यात येत आहे.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला यापूर्वी राज्य सरकारने २०० कोटी निधी दिला होता. महामंडळामार्फत शेतकऱ्यांच्या ३ लाख मुलांना केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमच्या माध्यमातून कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येईल. या योजनेला केंद्र सरकारने कालच मंजुरी दिली आहे. प्रशिक्षित मुलांना रोजगार सुरू करण्यासाठी १० लाख रुपयांचे कर्ज बँकेमार्फत देण्यात येईल व त्याचे व्याज सवलत योजनेतून महामंडळामार्फत भरण्यात येईल.
- मराठा कुणबी, कुणबी मराठा अशा काही जातींना आरक्षण मिळाले आहे. मराठा आणि इतरही समाजातील या जाती आहेत. त्यांना त्या प्रवर्गात घेण्यात आले आहे, पण त्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येतात. अशा एकूण १८ जाती आढळल्या आहेत. त्यांना सुलभतेने जात प्रमाणपत्र मिळावे, याकरिता राज्य सरकार प्रयत्न करेल. रक्ताच्या नात्यामध्ये एका व्यक्तीची जातवैधता पडताळणी झाल्यानंतर, कुटुंबातील इतर सदस्याला पुन्हा जातपडताळणीसाठी जावे लागणार नाही, असा कायदा लवकरच राज्य शासन करेल.