काठमांडू : गतवर्षात भारत आणि नेपाळमध्ये सीमावादावरून तणाव निर्माण झाला होता. दोन्ही देशांकडून सीमेवरील तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असताना नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी भारताविरोधी सूर आळवला आहे.
भारताच्या ताब्यात असलेले लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरी आदी भाग नेपाळकडे परत घेणार असल्याचे पंतप्रधान ओली यांनी म्हटले. ओली यांनी यापूर्वीही भारताविरोधात भूमिका घेतली होती. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. सुगौली करारानुसार, महाकाली नदीच्या पूर्वीकडील हे तिन्ही भूभाग नेपाळचे आहेत. मुसद्दी मार्गाने भारताशी चर्चा करून हे तीनही भूभाग पुन्हा घेतले जातील. सन १९६२ मध्ये भारत-चीन युद्धानंतर भारतीय सैन्य या ठिकाणी तैनात करण्यात आले. मात्र, आता हे तीन भूभाग भारताकडून पुन्हा एकदा नेपाळमध्ये घेऊ, असे ओली यांनी सांगितले.
नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री १४ जानेवारी २०२१ रोजी भारत दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यादरम्यान नेपाळने जारी केलेल्या नवीन नकाशाचा मुद्दा चर्चिला जाईल, असेही ओली यांनी सांगितले. ओली यांच्या नेतृत्वातील सरकार निष्प्रभ ठरले असून, भ्रष्टाचाराचे आरोप, वाढती बेरोजगारी आणि सरकारची अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी ओली भारतासोबतच्या सीमावादाचा मुद्दा उपस्थित करत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
दरम्यान, मे २०२० मध्ये भारतासोबतचा सीमावाद उकरून काढला होता. नेपाळने भारतविरोधी पावले उचलण्यास सुरुवात करत आपल्या नव्या नकाशाला मंजुरी दिली. यामध्ये भारताच्या भूभागावर दावा केला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता.