नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 10 फेब्रुवारी रोजी पॅलेस्टाइनला भेट देणार आहेत. पॅलेस्टाइनला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान होणार आहेत. 2014 साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली भारतामध्ये रालोआ सरकार स्थापन झाल्यावर भारताने इस्रायलशी संबंध वेगाने वृद्धिंगत केले तसेच प्रत्येक भेटीनंतर किंवा करारानंतर त्याची जाहीर प्रसिद्धी केली. यामुळे पॅलेस्टाइनशी भारताच्या असणाऱ्या संबंधांवर परिणाम होईल अशी शंका उपस्थित केली जात होती. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पॅलेस्टाइन दौऱ्यामुळे ती शंका दूर होण्यास सुरुवात होईल.
गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलला जाण्यापुर्वी पॅलेस्टाइनचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी भारताला भेट दिली होती. जुलै महिन्यात पंतप्रधान मोदी इस्रायलला गेल्यावर त्यांनी पॅलेस्टाइला जाणे टाळले होते. त्यामुळे पॅलेस्टाइनसह भारतामध्ये माध्यमांमध्ये विविध प्रकारच्या शंका उपस्थित करत चर्चा सुरु झाल्या होत्या. इस्रायलला अधिक जवळ करून पॅलेस्टाइनबाबात भारताने आजवर घेतलेली भूमिका बदलली जाईल अशी चर्चा सुरु झाली. पंतप्रधान मोदींवर काही राजकीय पक्षांनी टीकाही केली होती. त्याचबरोबर सहा महिन्यांच्या आतच इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी सहा दिवसांचा भारत दौरा केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय घडामोडी तज्ज्ञांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. मात्र आता पंतप्रधान मोदी पॅलेस्टाइनला जात असल्यामुळे या चर्चांना विराम मिळेल. जेरुसलमेला इस्रायलची राजधानी असा दर्जा देण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतला तेव्हा भारताने संयुक्त राष्ट्रमध्ये या ठरावाविरोधात म्हणजेच पॅलेस्टाइनच्या बाजूने मतदान केले होते. त्यामुळेही भारताने पॅलेस्टाइनकडे दुर्लक्ष केलेले नाही हा संदेश जगभरात गेला होता.
भारत आणि पॅलेस्टाइनचे आजवरचे संबंधपॅलेस्टाइन लिबरेशन अथोरिटीच्या हक्कांना मान्यता देणारा अरबांव्यतिरिक्त भारत हा पहिला देश आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच भारताने पॅलेस्टाइनशी संबंध चांगले ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. 1975 साली नवी दिल्लीमध्ये पीएलओचे कार्यालय सुरु झाले. मार्च 1980 मध्ये भारत आणि पॅलेस्टाइन यांच्यामध्ये राजनयिक संबंध स्थापित झाले. तसेच 1988 मध्ये पॅलेस्टाइनच्या स्वतंत्र देशाच्या घोषणेलाही भारताने मान्यता दिली. 1996 साली भारताने गाझामध्ये प्रतिनिधी कार्यालय सुरु केले.
पॅलेस्टाइनच्या पाकिस्तानातील राजदुतांचा मुद्दा रावळपिंडीत नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमामध्ये पॅलेस्टाइनचे राजदूत वालिद अबू अली कुख्यात दहशतवादी हाफिज सईद यांच्याबरोबर एकाच कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. याबाबत भारत पॅलेस्टाइन सरकारकडे रितसर नाराजी व्यक्त केली. या तक्रारीची पॅलेस्टाइन सरकारने तात्काळ दखल घेतली आणि राजदूत वालिद अबू आली यांना पाकिस्तानातून माघारी बोलावले. याचाच अर्थ पॅलेस्टाइन भारताशी कोणत्याही प्रकारचे शत्रूत्त्व घेऊन भारताला दुखावण्याच्या मानसिकतेत सध्या नाही. इस्रायलची भारताशी वाढलेली जवळीक पाहाता पॅलेस्टाइनसाठी ती बाब काळजीची आहेच.