पाकिस्तानची बिघडलेली आर्थिक स्थिती आणि राजकीय उलथापालथ यांच्या दरम्यान पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान शाहिद खाकान अब्बासी यांनी मोठं विधान केलं आहे. सध्या देशातील परिस्थिती अशी आहे की लष्करी सत्तापालट होण्याची शक्यता आहे. देशात संवैधानिक संकट आहे, त्यामुळे लोक समस्यांना सामोरे जात आहेत, असं अब्बासी म्हणाले.
त्यांनी सर्व संबंधितांना आपापसात चर्चा करण्याचंही आवाहन केलं. “पीटीआयचे अध्यक्ष इम्रान खान, पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाझ शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर या तीन महत्त्वाच्या व्यक्तींनी पुन्हा चर्चा सुरू करावी,” असं त्यांनी नमूद केलं. अब्बासी यांनी अराजकतेचा इशारा देत म्हटले की, “जर समाज आणि संस्थांमधील संघर्ष आणखी वाढला, तर अशा परिस्थितीत लष्कराच्या हाती सत्ता हाती येऊ शकते.”
मार्शल लॉ वरही वक्तव्यसत्ताधारी पक्ष पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (PML-N) पक्षाचे वरिष्ठ नेते, अब्बासी यांनी ऑगस्ट २०१७ ते मे २०१८ पर्यंत पाकिस्तानचे २१ वे पंतप्रधान म्हणून काम केलं. जर व्यवस्था बिघडली किंवा सरकार आणि घटनात्मक संस्थांमधील संघर्ष वाढला तर नेहमीच मार्शल लॉ लागण्याची शक्यता असते. पाकिस्तानमध्ये अनेक वेळा अशाच परिस्थितीत मार्शल लॉ लागू करण्यात आल्याचंही त्यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान नमूद केलं.
दरम्यान, लष्कर मार्शल लॉ लागू करण्याच्या पर्यायावर विचार करत नाही, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “मला वाटत नाही की ते यावर विचार करत आहेत, परंतु जेव्हा त्यांच्याकडे कोणताही पर्याय उरला नाही, अशा परिस्थितीत देशाचx सैन्य हस्तक्षेप करू शकते. लष्करानं सत्ता हातात घेतली तर काही चांगलं करण्याऐवजी परिस्थिती आणखी बिघडेल,” असंही ते म्हणाले.
सद्यसंकटावर भाष्य“राजकीय व्यवस्थाच पुढे जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष आज १२ महिन्यांपासून सरकार चालवतोय. पण त्यांनी काही केलं नाही. हे मोठं संकट आहे. पाकिस्ताननं यापूर्वी इतकं गंभीर आर्थिक संकट आणि राजकीय परिस्थिती पाहिली नाही. तुम्ही मोठ्या पदावर असाल आणि तुमचे विचार छोटे असतील तर काही करू शकत नाही. ज्या प्रकारचे न्यायाधीशांची नियुक्ती होतेय, त्यांचे रेकॉर्ड पाहा. सर्वकाही पारदर्शकपणे झालं पाहिजे,” असं मत अब्बासी यांनी व्यक्त केलं.
न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्हनेता असो वा जनरल, सध्याच्या परिस्थितीला प्रत्येकजण जबाबदार आहे. देशाची राज्यघटना बनवण्यात आली होती आणि तिचा आत्मा खूप चांगला होता, पण आम्ही त्याची अंमलबजावणी केली नाही, त्याला आणखी ट्विस्ट करण्यात आलं. देशात न्यायाधीश कसे बनवले जातात या प्रकारातील हे एक उत्कृष्ट प्रकरण आहे. यासाठी गेल्या १५-२० वर्षातील केसेस पाहता येतील. न्यायाधीशांनी राजकारण्यांना रबर स्टॅम्प बनवलंय. जगात असा एकही देश नाही जिथे न्यायाधीश स्वत:ची नियुक्ती करतात, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.