लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जिल्ह्यातील जवळपास अडीच हजार गुंतवणूकदारांचे सहा कोटी रूपये घेऊन त्याचा परतावा न देता कंपनीने गाशा गुंडाळला आहे. या प्रकरणी ठेवीदाराच्या तक्रारीवरून राजस्थानमधील चार आणि महाराष्ट्रातील एका विरूध्द फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मध्यप्रदेशातील इंदूर येथे कंपनी कायद्यानुसार नोंदणीकृत कंपनी गरीमा रिअल इस्टेट, गरीमा फोम आणि साक्षी मल्टिस्टेट सोसायटी या तीन वेगवेगळ्या नावाने कंपन्या दाखवून जालना जिल्ह्यात २०१० ते २०१५ या काळात जिल्ह्यातील जवळपास अडीच हजार लोकांकडून अडीच हजार ते पाच हजार रूपये किंवा त्यापेक्षा जास्त ठेवी तसेच आरडी जमा केल्या होत्या. त्या सर्व ठेवींवर सरासरी १२ ते १५ टक्के व्याजदार देण्यासह निवृत्तीवेतन योजनाही राबवणार आमिष दाखवून कंपनीने म्हटले होते.मात्र, मुदत संपल्यानंतर पैसे मिळावेत म्हणून गुंतवणुकदारांनी पाठपुरावा केला असता, कंपनीने उडवाउडवीची उत्तरे देण्यासह कुठलाच प्रतिसाद दिला नाही. यावरून जालन्यातील गुंतवणूकदार मारूती ढोणे यांनी कदीम जालना ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यानुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याचा अधिक तपास जालन्यातील आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपविभागीय अधिकारी एस.डी. बांगर यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. यात बांगर यांनी सांगितले की, आता पर्यंत जवळपास ३०० पेक्षा अधिक गुंतवणूकदारांचे जबाब नोंदवले असून, त्यांना देण्यात आलेले गुंतवणुकीच्या प्रमाणपत्राच्या सत्यप्रती हस्तगत केल्या आहेत. या कंपनीचे मुख्य कार्यालय हे औरंगाबादेतील बन्सीलालनगर येथे होते. तेथील व्यवस्थापन जळगाव येथील धीरज गुलाबसिंग पाटील हे पाहत होते.या प्रकरणात कदीम पोलीस ठाण्यात राजस्थानमधील धोलपूर येथील बनवारीलाल माधवसिंह कुशवाह, शिवराम माधवसिंह कुशवाह, बालकिशन कुशवाह, बनवारीलाल लोधीसह धीरज पाटील यांच्या विरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लवकरच पोलीस त्यांना अटक करतील असेही बांगर यांनी स्पष्ट केले.जालना : रत्नागिरी येथील जमीन जप्त करण्याची तयारीया कंपन्याच्या नावावर रत्नागिरी जिल्ह्यात जवळपास २०० एकर जमीन खरेदी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे. ही जमीन जप्त करण्यासाठी जालना तसेच रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेऊन ही कारवाई करण्यात येणार आहे. जेणेकरून ठेवीदारांची काही रक्कम त्यातून वसूल करणे शक्य होणार आहे. तसेच महाराष्ट्रात ठेवीदारांच्या रक्षणासाठी नव्याने करण्यात आलेला एमपीआयडी या काद्यानुसारही संबंधितांविरूध्द गुन्हा दाखल केल्याचे बांगर यांनी सांगितले.
तीन कंपन्यांच्या माध्यमातून सहा कोटींचा गंडा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 13, 2018 1:03 AM