वेळोवेळी ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भातील डेटा राज्य सरकारने कोर्टाला सादर केला नाही. आम्ही वारंवार सरकारला याबाबत जागे करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु आमच्या पत्रांकडेही सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे फडणवीस म्हणाले. कोरोनानंतर उद्भवणाऱ्या बुरशीजन्य आजाराचा खर्च सरकार जनआरोग्यतून करणार असल्याचे सांगत आहे; परंतु ज्यांना या योजनेत सहभागी होण्यास अडचण येईल त्यांचे काय, असा सवाल करून या आजाराचा सर्व उपचार सरकारने नि:शुल्क केला पाहिजे, अशी आशा व्यक्त केली. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, आ. संतोष दानवे, आ. बबनराव लोणीकर, आ. नारायण कुचे, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अर्चना भोसले आदींची उपस्थिती होती.
चौकट
छोट्या व्यापाऱ्यांना मदत मिळावी
लॉकडाऊन १५ जूनपर्यंत वाढला आहे. या लॉकडाऊनचा सर्वांत मोठा फटका शहर, तसेच ग्रामीण भागातील छोट्या व्यापाऱ्यांना बसला आहे. या व्यापाऱ्यांना काही आर्थिक मदत देता येईल का, यावरही विचार होणे गरजेचे असल्याचे माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.