शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नालासोपाऱ्यात कॅश ड्रामा! पैसे वाटपाच्या आरोपांवरून विनोद तावडेंना घेरले; तीन गुन्हे दाखल
2
Maharashtra Assembly elections 2024: कोणत्या मुद्द्यांभोवती फिरली प्रचारचक्रे ? 
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान; काँग्रेस-भाजपमध्ये लढत 
4
झारखंड : दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला; अंतिम टप्प्याचे आज ३८ जागांवर मतदान
5
ज्यांच्या बळावर मतदान, त्यांचाच हिरावला अधिकार; दोन हजार पोलिसांचे बॅलेटच आले नाहीत
6
विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज; किती वाजता सुरू होणार मतदान? ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवाच
7
हल्ले, मारहाणीच्या घटनांनी राजकीय वातावरण तापले; प्रचारादरम्यान काय-काय घडलं?
8
३५ हजार पोलिसांचा फौजफाटा मुंबईत सज्ज; चार हजार जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई
9
मुंबईकरांना पहाटेच भाजीपाला पोहोचणार; धान्य, मसाला, फळ मार्केट राहणार बंद
10
वरळीतील १,३३९ मतदारांच्या सोयीसाठी; चक्क उड्डाणपुलाखाली दोन मतदान केंद्रे
11
मतदान शांततेत पार पाडा, जबाबदारी निभावा; पोलिस महासंचालक संजय वर्मा यांचे आवाहन
12
सुप्रिया सुळे, नाना पटोलेंनी बिटकॉइन स्कॅम केला, निवडणुकीत परदेशी चलनाचा वापर; भाजपाचा आरोप
13
डहाणूचा बविआ उमेदवार भाजपात आला, त्याचाच राग ठाकूर पिता-पुत्रांनी काढला? चर्चांना उधाण
14
रोहित पवारांच्या कारखान्यातील अधिकाऱ्याला पैसे वाटताना पकडले; पोलिसात गुन्हा दाखल
15
विनोद तावडेंवर पैसे वाटपाचा आरोप, देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले...
16
भाई ठाकूर यांचे भाऊ ते बविआ प्रमुख; विरारमधील 'राडा' प्रकरणाने चर्चेत आलेले हितेंद्र ठाकूर कोण?
17
“निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाल्यास त्याचे खापर विनोद तावडेंवर फोडले जाईल”: पृथ्वीराज चव्हाण
18
मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असल्याने कारस्थान रचलं? विनोद तावडे म्हणाले, "मी तिकडे जाणार हे..."
19
Vinod Tawde: त्या हॉटेलात महिला, कोपऱ्या कोपऱ्यात लपलेल्या; क्षितीज ठाकुरांचे खळबळजनक आरोप
20
Maharashtra Assembly Election 2024 : लोकसभेवेळी धक्का देणारा मराठवाडा भाजपाला देणार साथ? हे मुद्दे ठरू शकतात 'मास्टर स्ट्रोक'

अनुदानाअभावी ८४० घरांच्या कामांना ‘ब्रेक’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 06, 2020 12:26 AM

जालना जिल्ह्यात रमाई आवास योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या ८४० लाभार्थ्यांना मागील तीन वर्षांपासून अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे

दीपक ढोले ।लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : गावातील दारिद्य रेषेखालील गरजू वंचितांना राहण्यासाठी हक्काचे घरकुल मिळावे यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजनांच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येतात. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना टप्प्या- टप्प्याने अनुदानाची राशी वितरित केली जाते. जालना जिल्ह्यात रमाई आवास योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या ८४० लाभार्थ्यांना मागील तीन वर्षांपासून अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे सध्यातरी घरकुल बांधकामाला ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे.राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने रमाई घरकुल आवास योजना राबविली जाते. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील गरजू वंचितांना राहण्यासाठी हक्काचे घरकुल मिळावे, यासाठी निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना १ लाख ३० हजाराचे अनुदान दिले जाते. सन २०१६-१७, १७-१८, १८-१९ या तीन वर्षांत जालना जिल्ह्यात ६६३४ घरकुलांना मंजूरी दिली होती. त्यातील निवड झालेल्या ८४० लाभार्थ्यांना अद्यापही अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे घरकुलाच्या कामांना ब्रेकच लागल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे.घरकुल मंजूर झालेले लाभार्थी दुरवरून येऊन पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाच्या पायऱ्या झिजवून निराश होवून घराची वाट धरतात.घर बांधकाम करण्याची योग्य काळ-वेळ असताना पैशा अभावी घरकुलाचे बांधकाम बंद ठेवण्याशिवाय कोणताही पर्यायच लाभार्थ्यांसमोर उरलेला नाही. अनुदान केव्हा जमा होणार याची प्रतीक्षा लाभार्थी करताना दिसत आहे.५ ब्रास वाळू देण्यास तहसीलदार उदासीनज्या लाभार्थ्यांना सरकारतर्फे घरकुल देण्यात येत आहे. त्या लाभार्थ्यांना ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याचे सरकारचे आदेश आहे. परंतु, जालना जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमधील तहसिल कार्यालयांकडून लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्यात येत नाही. याबाबत बिडिओंनी तहसिलदारांना पत्र देखील दिले आहे. परंतु, तहसिल कार्यालयातर्फे वाळू दिली जात नाही. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.निवड झालेल्या पात्र लाभार्थांनी करारनामे केले असून, अद्यापही घरकुल लाभार्थ्यांना अनुदानाचा हप्ताच मिळाला नसल्याची ओरड आहे. समाजातील इतर मागास प्रवर्गासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत क्रमावर पध्दतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जात असल्याने अत्यंत गरजू व वंचित लाभार्थी घरकुलाच्या लाभापासून दुरावत असल्याचे चित्र आहे.प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मागील चार वर्षात ७ हजार ९३७ लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी ४२५ लाभार्थ्यांना अद्यापही अनुदान मिळाले नाही.

टॅग्स :government schemeसरकारी योजनाHomeघरfundsनिधी