शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

वर्ग 'तीन'च्या कर्मचाऱ्यांना मोह आवरेना; दीडवर्षांत जालन्यात ३१ लाचखोर कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 17, 2024 6:59 PM

शासकिय कार्यालयातील अधिकारी, किंवा कर्मचारी लाच मागत असेल तर संपर्क साधण्याचे आवाहन 'एसीबी'कडून करण्यात आले आहे.

- शिवचरण वावळेजालना : शासकीय कर्मचाऱ्यांना मनासारखे वेतन असताना देखील अनेक शासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी लहान-मोठ्या कामासाठी सामान्य जनतेकडून १ हजार - पाचशे रुपये अशी चिरीमिरीची मागणी करतात. येथेच त्यांचा घात होतो. मागील सतरा महिन्यांत जालना जिल्ह्यातील वर्ग 'तीन'च्या ३१ कर्मचाऱ्यांना लाचेचा मोह आवरता आलेला नाही. ते एसीबीच्या सापळ्यात अडकले आहेत.त्या पाठोपाठ जिल्ह्यातील वर्ग दोन आणि वर्ग एकच्या अधिकारी यांचादेखील लाच स्वीकारण्यात समावेश आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने १ जानेवारी २०२३ ते १५ मे २०२४ या दरम्यान मृदा व जलसंधारण विभाग, पोलिस, महावितरण, महसूल, पंचायत समिती, वन विभाग, धर्मादाय,ग्रामविकास, जलसंपदा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, समाजकल्याण, कृषी विभाग अशा विविध विभागांतील क्लासवन, क्लास २ अधिकारी आणि क्लास थ्री कर्मचारी यांच्यासह कंत्राटदार आणि खासगी व्यक्ती अशा विविध विभागांतील ५७ जणांविरोधात ३५ सापळे रचण्यात आले होते. या सापळ्यात दोन क्लास टू अधिकारी व ३१ क्लास थ्री कर्मचारी यांचा समावेश आहे. त्या नंतर चतुर्थ श्रेणीतील ८ व्यक्तींचा देखील लाच घेण्यात सहभाग असल्याने ते सापळ्यात अडकले आहेत. शासकिय कार्यालयातील अधिकारी, किंवा कर्मचारी लाच मागत असेल तर संपर्क साधण्याचे आवाहन 'एसीबी'कडून करण्यात आले आहे.

खासगी व्यक्तीही ताब्यातलाच घेणे आणि स्वीकारण्यामध्ये खासगी कंत्राटदार आणि खासगी व्यक्तींचा देखील यात समावेश असून, मागील दीड वर्षात खासगी कंत्राटदारांकडून पैशाची मागणी करणे, पैसे न दिल्यास काम अडवून धरणे, शिवाय एखादे काम न करताच संबंधित कामाचे परस्पर बिल काढण्यासाठी लाचेचे प्रलोभन दाखवणे यासारख्या लोकांविरोधात देखील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सापळा रचून १४ जणांना जेरबंद करण्यात आले आहे.

लाच घेणे अन् देणे दोन्ही गुन्हा कुठलाही वरिष्ठ अधिकारी थेट लाच स्वीकारण्याचे धाडस करत नाही किंवा त्याचा थेट कुणाशी संपर्क येत नाही. अशावेळी जे ग्राउंडवर काम करणारे कर्मचारी असतात ते अगदी जुजबी पैशाची मागणी करतात अन् सापळ्यात अडकतात. प्रत्यक्षात लाच घेणे आणि देणे गुन्हाच आहे. त्यामुळे चार दोन पैशांसाठी लाच घेणे टाळले पाहिजे. - किरण बिडवे, पोलिस उपअधीक्षक, लाचलुचपत विभाग, जालना

टॅग्स :JalanaजालनाAnti Corruption Bureauलाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग