जालना : खरिपाच्या पहिल्या टप्प्यात पावसाने दिलेली उघडीप त्यानंतर ऐन वेचणीच्या वेळी परतीच्या पावसाने दिलेला दणका यामुळे कपाशीचे मोठे नुकसान झाले आहे. बोंडअळीने तब्बल पावणेतीन लाख हेक्टरवरील कपाशी पोखरली आहे. कपाशीवरील ही नैसर्गिक संकटे आणि मिळणारा अल्प दर यामुळे शेतकरी पुरता कोलमडून गेला आहे.कपाशीवर यंदा सुरुवातीपासून वेगवेगळी नैसर्गिक संकटे आली. हिवाळ्यात थंडीमुळे बागायती कपाशीला नवीन पाते व बोंड लागण्याचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे शेतकरी रात्रं-दिवस जागून कपाशीला पाणी देण्यासाठी धडपडत आहेत. मात्र, बोंडअळीमुळे कपाशीची बोंडे किडत असून, खाली पडत आहेत. परतूर तालुक्यातील ३९ हजार हेक्टर, मंठा १८ हजार , घनसावंगी ३५ हजार, जालना ४० हजार, बदनापूर ३० हजार, भोकरदन ४४ हजार, जाफराबाद २२ हजार हेक्टर, असे एकूण दोन लक्ष ७८ हजार हेक्टर कपाशीचे बोंडअळीमुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सुरुवातीला याकडे दुर्लक्ष करणारा कृषी विभाग या प्रकारामुळे आता खडबडून जागा झाला आहे. महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे अधिनियम २००९ नुसार संबंधित बियाणे कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्यासह बाधित शेतक-यांना बियाणे कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी शेतक-यांनी फॉर्म जी फॉरमॅटमध्ये अर्ज भरून संबंधित तालुका कृषी अधिकारी किंवा पंचायत समिती कृषी विकास अधिकारी, कृषी सहायकाकडे जमा करावेत, अशा सूचना कृषी विभागाने दिल्या आहेत. दरम्यान, पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी घनसावंगी, परतूर, मंठा तालुक्यातील बोंडअळीने प्रभावित क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी केली. तर राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी शनिवारी जालना तालुक्यातील विविध गावांत बोंडअळीने नुकसान झालेल्या कपाशीची पाहणी केली.--------------गुंतागुंतीची प्रक्रियाफॉर्म जीसोबत बियाणे खरेदीची पावती किंवा बियाणे पिशवीची झेरॉक्स सोबत जोडावी. पावती नसल्यास कोणत्या दुकानातून खरेदी केले त्याचा उल्लेख अर्जामध्ये करावा, अशा सूचना आहेत. शेतक-यांकडून फॉर्म जी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा व तालुका समितीमार्फत बाधित क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल कृषी आयुक्तालयास पाठविण्यात येईल. कृषी आयुक्तालय संबंधित बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देईल. एक तर कंपनीला भरपाई द्यावी लागेल किंवा त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केल्यास शेतकºयांच्या बाजूने सरकार न्यायालयात बाजू मांडेल, अशी ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे.---------------तपासणीसाठी अधिका-यांचा फौजफाटाबोंडअळीमुुळे बाधित जिल्ह्यातील कपाशीच्या मोठ्या क्षेत्राची पाहणी करणे जिल्हा व तालुका कृषी अधिका-यांना शक्य नसल्याने जिल्हा कृषी अधीक्षक यांचे पाहणी अधिकार कृषी विभागातील वर्ग एकच्या अधिका-यांना देण्यात आले आहेत. आठही तालुक्यांसाठी कृषी विभागातील अधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कृषी विद्यापीठ व संबधित बियाणे कंपनी यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच तालुका बियाणे निरीक्षक यांचे अधिकार मंडळाधिका-यांना देण्यात आले आहेत.