जालना : कायदे मंडळ कायदे निर्माण करण्याचे काम करते. न्यायालयाने कायद्यावर भाष्य करून फेरफार करणे योग्य नाही, असे प्रतिपादन माजी सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांनी केले. येथील मा. कृष्णराव फुलंब्रीकर नाट्यगृहात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व्याख्यान उद्घाटन प्रसंगी ते रविवारी बोलत होते.
अध्यक्षस्थानी राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर हे होते. यावेळी डॉ. ह. नि. सोनकांबळे, व्याख्यान मालेचे अध्यक्ष सुभाष मस्के, सचिव सतीश वाहुळे, हरीश रत्नपारखे, मिलींद कांबळे, प्रशांत आढावे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. हंडोरे पुढे म्हणाले की, भारताला महासत्ता होण्यासाठी अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून जातीयवाद संपविण्याची भूमिका आंबेडकरांनी घेतली होती. आज त्यांच्या भूमिकेचे पालन करणे ही काळाची गरज असल्याचे हंडोरे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यमंत्री खोतकर म्हणाले, की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विज्ञानाचा वारसा जपत समाजाने कर्मकांडातून बाहेर पडावे. ४१ वर्षांपासून सुरू असलेले व्याख्यान मालेचे कार्य आदर्शवत असल्याचे ते म्हणाले. सुभाष मस्के यांनी प्रास्ताविक केले. प्रदीप घाटेशाही यांनी सूत्रसंचालन केले तर हरिश रत्नपारखे यांनी आभार मानले. यावेळी अ‍ॅड. बी. एम. साळवे, अ‍ॅड. ब्रह्मानंद चव्हाण, प्रमोद रत्नपारखे, एन. डी. गायकवाड, बबनराव रत्नपारखे, अ‍ॅड. कैलाश रत्नपारखे, प्रा. सुनंदा तिडके, दिगंबर गायकवाड, दीपक डोंके, संजय हेरकर, सुहास साळवे, प्रमोद गायकवाड यांच्यासह समाजबांधव उपस्थित होते.
समतेसाठी त्यांच्या हातात बंदुकाभारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षे समोरील आव्हाने आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या विषयांवर डॉ. ह. नि. सोनकांबळे यांनी विचार मांडले. युनोमध्ये स्थायी सदस्यत्वासाठी भारताने चीनला पाठिंबा दिल्यानंतर चीनने भारताला कशा पध्दतीने डिवचले याची उदाहरणे त्यांनी दिली. काश्मीरबाबत ३७० कलमास डॉ. आंबेडकरांनी नकार दिला होता. मात्र तत्कालीन नेतृत्वाने याबाबत गांभिर्य न दाखविल्याने ७० वर्षात आर्थिक व सामाजिक समता प्रस्थापित न झाल्यामुळे हातात बंदुका घेऊन येथील तरुण समतेसाठी लढत असल्याचे डॉ. सोनकांबळे यांनी सांगितले.