जालना : आगामी मार्च महिन्यानंतर राज्यासह देशभरात ई-वे बील लागू होणार असून, ते कुठल्या वस्तूची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक असेल, अशी माहिती चार्टर्ड अकाऊंटंट उमेश शर्मा यांनी दिली. यंदाचा अर्थसंकल्प हा समतोल असल्याचे ते म्हणाले. सहकारी भारतीच्या वतीने आयोजित ई-वे बिल मार्गदर्शन शिबिरात ते बोलत होते.कलश सिड्सच्या सभागृहात सोमवारी सायंकाळी आयोजित या शिबिरास ज्येष्ठ कर सल्लागार श्रीनिवास भक्कड, सहकारी भारतीचे जिल्हाध्यक्ष शिवरतन मुंदडा, कलश सिड्सचे संचालक समीर अग्रवाल, उपाध्यक्ष हेमंत ठक्कर आणि सहकार भारतीचे सचिव अॅड. दशरथ इंगळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.शर्मा म्हणाले की, प्रामुख्याने ई-वे बील तयार करताना ते ए' आणि बी' अशा टप्यात बनवावे लागणार आहे. बील बनल्यानंतर ते दोन तासात रद्द करून दुसरे बिल बनवणे शक्य आहे. बैलगाडीतून वस्तू अथवा माल पाठविणे आणि ५० हजारांपेक्षा कमी किंमतीच्या वस्तूची वाहतूक करण्यासाठी ई-वे बिलाची गरज राहणार नाही. प्रामुख्याने ई-वे बिल आणि संबंधित वाहनांची रस्त्यावर दोन ठिकाणी तपासणी होऊ शकते. एकतर सीमेवर अथवा एखाद्या वेळेस आयुक्तांच्या मनात आल्यास, अशा वेळी तपासणी झाल्यास आणि त्यात त्रुटी आढळल्यास किमान २५ हजार रुपयांच्या पुढे दंडाची तरतूद आहे. जीएसटी, ई-वे बीलासह पूवीर्पासूनच अनेक बाबींची तरतूद शासनाने केलेली आहे. शेती आणि आरोग्यावर भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीसाठी ठोस धोरण राबविण्याचा प्रयत्न आगामी काळात होणार असून, ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीनेही अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी करण्यात आलेल्या आहे. उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्नांचे त्यांनी निरसन केले. सहकार भारतीचे शिवरतन मुंदडा यांनी प्रास्ताविकात विविध मुद्यांवर भूमिका मांडली.हेमंत ठक्कर यांनी सूत्रसंचालन केले. हरीश बागवे यांनी आभार मानले. यावेळी सहकारी भारतीचे मराठवाडा संघटक विजय देशमुख, आडतीय असोसिएशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश मंत्री, उद्योजक फुलचंद भक्कड, अरुण लाहोटी, गोवर्धन करवा, पीयूष मुंदडा, सीए गोविंदप्रसाद मुंदडा, सुनील जोशी, व्यापारी रमेशचंद्र तवरावाला, विनित साहनी, महालक्ष्मी पतसंस्थेचे संस्थापक दादराव तुपकर, किशोर देशपांडे, उद्योजक अरुण अग्रवाल, सीए चंद्रकांत चोबे यांच्यासह उद्योजक, व्यापारी आणि कर सल्लागारांची उपस्थिती होती.------------चांगला परिणाम दिसून येईल-श्रीनिवास भक्कडअध्यक्षीय समारोप करताना श्रीनिवास भक्कड म्हणाले की, नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातील अनेक बाबी सध्या तरी अस्पष्ट आहेत. मात्र, एकंदरीत अर्थसंकल्पाचा अभ्यास केल्यास त्याचा भविष्यात निश्चितच चांगला परिणाम दिसून येणार आहे. कृषीला देण्यात आलेली प्राथमिकता विशेष उल्लेखनीय असून, त्यात शेतीमालाचे भाव कमी-जास्त होऊ नये म्हणून राबविण्यात येणा-या योजनेचेही त्यांनी स्वागत केले.
मार्चनंतर ई-वे बिल लागू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 07, 2018 12:27 AM