त्यामुळे आता प्रशासनाने केवळ त्यांनाच डोस द्यावा ज्यांच्या पहिल्या डोसची मुदत संपत आहे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे; परंतु यात केंद्र आणि राज्य सरकार असे दोन भाग पडले असून, सध्या कोव्हॅक्सिनची जी लस दिली जात आहे, ती लस राज्य सरकारने केवळ १८ ते ४४ वर्षांखालील नागरिकांना देण्यासाठीची असल्याचे बोलले जात आहे, तर केंद्र सरकारकडून मिळणारा साठा हा उपलब्ध नसल्याने दुसरा डोस देता येत नसल्याचे डॉक्टरांनी नमूद केले.
चौकट
नोंदणीनंतरही मनस्ताप
एक मे नंतर केंद्र सरकारने १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांना कोरोना प्रतिबंधक लस घेण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे लसीकरण केंद्रांवर गर्दी वाढली आहे. त्यातही कोविन ॲपवर नाेंदणी करणे म्हणजे एक जिकिरीचे काम बनले आहे. अनेकवेळा स्लॉट निश्चित होत नसल्याने डोकेदुखी ठरत आहे. त्यात अथक प्रयत्नानंतर नोंदणी केल्यावरही त्यात वेळ येत नसल्याने अनेकजण सकाळपासूनच लसीकरणासाठी रांगा लावत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नोंदणीनंतरही मनस्ताप ठरत असल्याचे युवकांचे म्हणणे आहे.
चौक्ट
आमचे प्रयत्न सुरूच
जालना जिल्हा हा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचा जिल्हा आहे. त्यामुळे येथे अधिकचे लक्ष दिले जात आहे; परंतु असे असतानाही लसींचा मागणी आणि पुरवठ्याचा ताळमेळ हा राज्य पातळीवरच बसत नसल्याने ही अडचण येत आहे. दर आठवड्याला ७० हजार डोस देण्याची आमची तयारी आहे; परंतु ते डोस मिळाले पाहिजेत तरच आमचे हे नियोजन शक्य होणार असल्याचे आरोग्य विभागातील सूत्रांनी सांगितले.