मंठा : तालुक्यात केंधळी आणि लिंबखेडा येथील आरक्षण यादीत फेरबदल करून याचिकाकर्त्यांना चुकीची यादी व माहिती देऊन आरक्षणासंदर्भात संभ्रम निर्माण केल्याचा ठपका ठेवत मंठा तहसीलदार सुमन मोरे यांनी १६ फेब्रुवारी रोजी गटविकास अधिकारी मच्छीन्द्र धस यांना दुसरी नोटीस बजावली होती. याबाबत धस यांनी खुलास दिला असून, ते म्हणाले की, मी कुणालाही चुकीची नक्कल दिली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
तालुक्यातील ५० ग्रामपंचायतच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा १० नोव्हेंबर २०२० रोजी सरपंच पदासाठीच्या आरक्षण सोडतसाठी मंठा तहसील कार्यालयात बैठक घेण्यात आली होती. निवडणूकसंदर्भात सर्व अधिकार तहसील कार्यालयाचे आहेत; परंतु त्यावेळी निवडणूक प्राधिकृत अधिकारी तथा तहसीलदार मंठा यांची कुठलीही स्वाक्षरी नसलेली यादी गटविकास अधिकारी घेऊन गेले. त्यांना निवडणूक आणि आरक्षणासंदर्भात कुठलेही अधिकार नसताना त्या यादीत फेरबदल करून केंधळी आणि लिंबखेडा येथील ग्रामस्थांना चुकीची यादी आणि माहिती दिली. या दोन्ही ठिकाणच्या आरक्षणासाठी गावकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे तालुक्यात आरक्षणसंदर्भात संभ्रम निर्माण झाल्याने तहसीलदार मोरे यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना ३ फेब्रुवारी रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती; परंतु समाधानकारक खुलासा न दिल्याने आणि समक्ष हजर न झाल्याने तहसीलदार मोरे यांनी गटविकास अधिकारी धस यांना पुन्हा दुसरी नोटीस दिली आहे. या नोटीसला त्यांनी उत्तर दिले असून, आपण कुणालाही चुकीची माहिती किंवा नक्कल दिली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.