जालना जिल्ह्यात दहा महिन्यांत १६१ जणांवर कारवाई

जिल्हाभरात बेकायदा वाळूचा धंदा तेजीत सुरु असून, महसूल विभागाने १ एप्रिल २०१८ ते ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत १६१ वाळू माफियांवर कारवाई करत ८ कोटी २८ लाख ५८ हजारांचा दंड वसूल केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जिल्हाभरात बेकायदा वाळूचा धंदा तेजीत सुरु असून, महसूल विभागाने १ एप्रिल २०१८ ते ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत १६१ वाळू माफियांवर कारवाई करत ८ कोटी २८ लाख ५८ हजारांचा दंड वसूल केला आहे.जिल्हात वाळूमाफियांनी धुमाकूळ घातला आहे. वाळूमाफियांची मुजोरी दिवसेंदिवस वाढत असून तशा अनेक घटना घडल्या आहेत. महसूल अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्यापर्यंत वाळूमाफियांची मजल वाढली आहे. जालना शहरात बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात वाळू येत आहे. असे असूनही ठेकेदारांनी जिल्ह्यातील वाळू ठेका लिलावांकडे सपशेल पाठ फिरविली आहे. शहरात बांधकाम व्यवसाय तेजीत असल्याने वाळूला चांगली मागणी आहे. वाळूला मागणी असताना जिल्ह्यात वाळू ठेक्यांना ठेकेदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसते.महसूल विभागाने १ एप्रिल २०१८ ते ३१ जानेवारी २०१९ या काळात जिल्ह्यात १६१ वाळू माफियांवर करत ८ कोटी २८ लाख ५८ हजारांचा दंड आकरला आहे. तर त्यांच्याकडून ४ कोटी २ लाख ९९ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. ९० जणांविरुध्द विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, ९ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. अंबड तालुक्यात सर्वाधिक ७४ कारवाया करण्यात आल्या असून, ७ कोटी ५५ लाख ८७ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. यावरुन जिल्ह्यात बेकायदा वाळूचा धंदा तेजीत सुरु असल्याचे दिसत आहे. या वाळू माफियांच्या मुसक्या आवळण्याची गरज आहे.वाळू माफियांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या अधिका-यांवर वाळू तस्करांनी हल्ले केल्याच्या घटनाही घडल्या आहे. १ एप्रिल २०१८ ते ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत ६ अधिका-यांवर वाळू माफियांनी हल्ले केले आहे. यात जाफराबाद २ तर अंबड तालुक्यात ४ अधिका-यांवर हल्ले करण्यात आले आहे.वाळू माफियांशी सलगी प्रकरणी गौण खनिज अधिकारी पाटील तसेच नायब तहसीलदार ढाकणे यांना विभागीय आयुक्तांनी निलंबित केले होते. परंतु या विरूध्द दोन्ही अधिका-यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली असून, हे निलंबनही अर्थपूर्ण संबंधातून केले असल्याचा आरोप केल्याने महसूल विभागात मोठी चर्चा रंगत आहे. दरम्यान, या आरोपांमुळे आयुक्त कार्यालयही संशयाच्या भोव-यात सापडले असल्याचे सांगण्यात येते.