- बाबासाहेब म्हस्के
जालना : जिल्ह्यातून ४२ किलोमीटरवरून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गासाठी १३३ हेक्टर जमिनीचे थेट भूसंपादन केले जाणार आहे. तशी अधिसूचनाही जिल्हा प्रशासनाने काढली आहे. त्यामुळे शेतकरी व प्रशासनातील वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचे काम लवकर सुरू करायचे असल्याने शासनाला त्यासाठी आवश्यक जमीन ताब्यात घेण्याची घाई झाली आहे. या महामार्गासाठी जालना तालुक्यातील १५ गावांमधील ३६४ खरेदीखतांच्या माध्यमातून आतापर्यंत १७२.५९, तर बदनापूर तालुक्यातील १० गावांमधील २६८ खरेदीखतांच्या माध्यमातून ११८ हेक्टर जमीन खरेदी पूर्ण झाली आहे. दोन्ही तालुक्यात शासकीय व खाजगी मिळवून आतापर्यंत ७५ टक्के जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे. तर १३३ हेक्टर जमिनीचे संपादन अद्याप बाकी आहे.
यातील काही शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा न्यायालयीन वाद सुरू आहेत. तर मोजणीतील त्रुटी व वाढीव मोबदल्यासाठी काही शेतकऱ्यांनी खरेदीखत अद्याप पूर्ण केलेले नाही. दोन्ही तालुके मिळवून केवळ २५ टक्के भूसंपादन बाकी असल्याने राज्यशासनाने ही जमीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. भूसंपादन कायद्यानुसार करण्याची अधिसूचनाही जिल्हा प्रशासनाने २५ मे रोजी काढली आहे. भूसंपादन कायदा लागू झाल्यास शेतकऱ्यांना नियमानुसार केवळ चारपट मोबदला मिळणार आहे. शेवटची संधी म्हणून शेतकऱ्यांना १५ जूनपर्यंत थेट वाटाघाटीने खरेदी करून घ्यावी, असे सूचनेत नमूद आहे. शासन जमीन घेण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर करत असल्याचा आरोप समृद्धीबाधित शेतकऱ्यांमधून केला जात आहे.
अधिसूचना प्रसिद्धी करण्यात आली आहेसमृद्धीमहामार्गासाठी १३३ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन बाकी असून, ही जमीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार ताब्यात घेण्याची अधिसूचना प्रसिद्धी करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना थेट वाटाघाटीने रस्ते विकास महामंडळास जमीन विक्री करायची आहे, त्यांनी तशी पूर्व संमती देवून खरेदीखताची प्रक्रिया १५ जूनपर्यंत पूर्ण करून घ्यावी. यात काही बदल झाल्यास तशी माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचली जाईल. - ए. व्ही. अरगुंडे , प्रादेशिक अधिकारी रस्ते विकास महामंडळ