- संजय देशमुखजालना : राज्य सरकारने आदेश देऊनही जालना जिल्ह्यातील बांधकाम विभाग तसेच नगररचना विभाग, वन विभाग आणि इतर विभागांचा जवळपास ५० कोटी रूपयांपेक्षा अधिकचा निधी परत गेल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. संबंधित अधिका-यांच्या बेजबादारपणामुळे मिळालेला निधी परत गेल्याचे दिसून येत आहे.
जालना येथील बांधकाम विभाग एक आणि विभाग क्रमांक दोनच्या माध्यमातून विविध रस्ते, पूल तसेच शासकीय इमारतींची उभारणी आणि देखभाल दुरूस्ती केली जाते. जालना जिल्ह्यातील विविध कंत्राटदार हे प्रारंभी टेंडर भरून काम मिळाल्यावर स्वत:च्या पैशातून ही कामे करतात. मार्च एन्डला ही बिले मिळतील या आशेवर हे कंत्राटदार कामे करतात. या कंत्राटदारांकडे जिल्ह्याचा विचार केल्यास पाच ते सात हजार मजुरांचा रोजगार अवंलबून असतो. यंदा ही देयके बीडीएस प्रणालीवर संबंधित विभागांनी २७ मार्च पूर्वी टाकणे बंधनकारक केले होते. असे असतांना अधिका-यांच्या दुर्लक्षामुळे मिळालेला निधी परत गेल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
त्यात जालना विभाग क्रमांक एकचे जवळपास ४० कोटी आणि विभाग क्रमांक दोनचे ६ कोटी रूपये असे एकट्या बांधकाम विभागाचे ४६ कोटी रूपये तसेच या बांधकाम विभागा अंतर्गत येणाºया विद्युत विभागाचे सव्वा कोटी रूपये परत गेले आहेत. यामुळे कंत्राटदारांसह मजुरांवर आर्थिक संकट कोसळले असल्याचे सांगण्यात आले. हा बीडीएसवर परत गेलेला निधी मिळावा म्हणून दोन्ही विभागांच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी शासनाच्या अर्थ विभागाकडे पत्र व्यवहार केला आहे. परंतु त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. परतूर येथील विभाग क्रमांक एकचे अभियंता तर पुणे येथून कार्यालयाचा पदभार चालवित असल्याचा आरोप आहे. या बाबत त्यांच्याशी शुक्रवारी परतूर येथील कार्यालयात संपर्क साधला असता, ते कार्यालयीन कामानिमित्त बाहेरगावी गेले असल्याचे सांगण्यात आले. तर जालन्यातील कार्यकारी अभियंता चांडक यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
बेजबाबदार अधिका-यावर कारवाईची मागणीबांधकाम विभागासह जिल्हा नगररचना विभागाचे ९४ लाख रूपये, वनविभागाचे २५ लाख रूपये देखील परत गेल्याचे सांगण्यात आले. एकीकडे निधी मिळवितांना कशी कसरत करावी लागते हे त्या विभागातील अधिकाºयांना चांगलेच ज्ञात आहे. असे असतांनाही केवळ बेफिकीरी वृत्तीमुळे जिल्ह्याला मिळालेला निधी परत गेल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असून, या प्रकरणी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी या बेजबादार अधिकाºयांवर कारवाईची मागणी होत आहे.