जालना / वडीगोद्री : समाजाने उठाव केल्यानेच आज एक वर्षानंतरही मराठा आरक्षण आंदोलनाचा लढा त्याच जोमाने सुरू आहे. या लढ्यामुळे मराठ्यांच्या कुणबी नोंदींचा शोध झाला. ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. परंतु, सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, अंतरवालीसह राज्यातील दाखल गुन्हे मागे घ्यावेत, यासह इतर मागण्यांबाबत शासनाने वेळाकाढूपणाची भूमिका घेतली आहे. आमचा लढा न्याय मागण्यांसाठी आहे आणि त्या पूर्ण होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार असल्याचे मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सांगितले.
सोलापूर - धुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील शहागड येथे असंख्य मराठा समाज बांधवांच्या उपस्थितीत जनआक्रोश आंदाेलन करीत मनोज जरांगे-पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे-पाटील यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी २९ ऑगस्ट २०२३ रोजी शहागड येथे जनआक्रोश मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले. लाखो मराठा समाज बांधवांनी यात सहभाग घेतल्याने आजही हे आंदोलन सुरू आहे. मराठ्यांच्या ५७ लाख कुणबी नोंदी मिळाल्या आहेत. परंतु, सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, अंतरवालीसह राज्यातील दाखल गुन्हे मागे घ्यावेत, बॉम्बे गव्हर्मेंट, हैदराबाद गव्हर्मेंट, सातारा संस्थानचे गॅझेट लागू करावे आदी मागण्यांबाबत शासनाने वेळकाढू भूमिका घेतली आहे. केवळ समितीला मुदतवाढ देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. परंतु, समाजाच्या उठावामुळे आणि ताकदीमुळेच गत वर्षभरापासून आमचा लढा सुरू आहे. आणखी कितीही दिवस झाले तरी आम्ही आमच्या न्याय मागण्या पूर्ण होईपर्यंत मागे हटणार नाही. समाजाने मोठा त्रास सहन केला असून, त्यांचा वेळ आणि योगदान वाया जाऊ देणार नाही, समाजाला आरक्षण मिळवून देणार असल्याचेही जरांगे-पाटील म्हणाले.
शेतकऱ्यांना जात नसते :आरक्षण ही केंद्र आणि राज्य शासनाची सुविधा असून, ती आम्ही मागत आहोत. त्यात जातीयवाद नाही. मराठा आरक्षणासोबतच आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठीही लढा उभा केला जाणार आहे.शासनाने ३० सप्टेंबरपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, २४ तास शेतीला वीज द्यावी, पाणी उपलब्ध करून द्यावे, पिकाला भाव द्यावा आदी मागण्या केल्या आहेत.या मागण्या मान्य न झाल्यास आठरापगड जातींना सोबत घेऊन मिशन २०२४ राबविणार असून, मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना सत्तेतून पायउतार केले जाणार असल्याचेही जरांगे-पाटील म्हणाले.
...तर आपण राजकीय भाषा बोलणे बंद करू राजकारणात जाण्याची आपल्याला हौस नाही. शासन मागण्या मान्य करीत नाही. त्यामुळे समाजाच्या निर्णयानुसार आपण निर्णय घेणार आहोत. आमच्या मागण्या मान्य केल्या तर आपण राजकीय भाषा बंद करू. परंतु, मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केले तर समाज त्यांचा कार्यक्रम लावेल, असा इशाराही जरांगे-पाटील यांनी दिला.
वाशी शहर गाठताच निघाला अध्यादेशमनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी २० जानेवारी २०२४ रोजी अंतरवाली सराटी ते मुंबई पदयात्रा सुरू केली होती. ही पदयात्रा २५ जानेवारी राेजी वाशी शहरात पोहोचली. जरांगे पाटील यांच्या या यात्रेची दखल घेत त्यावेळी शासनाने मराठा आरक्षणचा अध्यादेश काढला होता. जरांगे पाटील यांच्या या पदयात्रेने देशाचे लक्ष वेधले होते. यात राज्यभरातील मराठा समाज बांधव सहभागी झाले होते.
१४ ऑक्टोबर रोजी झाली विराट सभामनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण लढ्यादरम्यान १४ ऑक्टोबर रोजी अंतरवाली सराटी गावाच्या शिवारात सभा घेतली. जरांगे पाटील यांच्या आवाहनास प्रतिसाद देत राज्यभरातील लाखो मराठा समाज बांधव अंतरवाली सराटीत दाखल झाले होते. अंतरवाली सराटी गावच्या शिवारात मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतलेली ही विराट सभा शासनाच्या मनात धडकी भरविणारीच ठरली होती.
पहिलं उपोषण : २९ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर २०२३- १७ दिवसदुसरं उपोषण: २५ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर २०२३- ९ दिवसतिसरे उपोषण: १० ते २६ फेब्रुवारी २०२४- १७ दिवसचौथे उपोषण: ४ जून ते १३ जून २०२४- १० दिवसपाचवे उपोषण: २० ते २४ जुलै २०२४- ५ दिवस