संजय देशमुख जालना : मुंबई आणि नागपूर या शहरांना जोडणाऱ्या बहुचर्चित समृद्धी महामार्गाचा ४२ किलोमीटरचा पल्ला जालना जिल्ह्यातील २५ गावांमधून जातो. या महामार्गाचे काम सुरू असताना गेल्या अडीच वर्षांत बदनापूर तसेच जालना तालुक्यातून ३७९ कोटीच्या मुरुमाचे अवैध उत्खनन केल्याचे दिसून येते. महामार्गाजवळील डोंगर आणि खदानीतून हे उत्खनन केल्याचे पुढे आले आहे.
एकूण ७०० किलोमीटरचा हा महामार्ग १४ जिल्ह्यांना जोडला जात आहे. जालना तालुक्यातील नाव्हा ते बदनापूर तालुक्यातील गेवराई बाजार असा ४२ किलोमीटर हा महामार्ग जालना जिल्ह्यातून जात आहे. या महामार्गाचे काम गुजरातमधील मॉन्टे कार्लो कंपनीला देण्यात आले असून, ते एक हजार ३०० कोटी रुपयांचे आहे. त्यातील ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हा रस्ता आठ पदरी असून तो पूर्णपणे सिमेंटचा आहे, यासाठी भराव टाकण्यासाठी मुरुमाचा मोठा वापर करण्यात आला. हा मुरुम कंपनीने त्यांना मंजूर केलेल्या क्षमतेपेक्षा अधिकचा उत्खनन केल्याची तक्रार बदनापूरचे शिवसेनेचे माजी आ. संतोष सांबरे यांनी केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने प्रत्यक्ष उत्खनन केलेल्या जागेची पाहणी केली.
तसेच इटीएस या अत्याधुनिक तंत्राच्या मदतीने तपासणी केली. त्यात मोठ्या प्रमाणावर या मॉन्टे कार्लो कंपनीने अवैध उत्खनन केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे २०२० मध्ये त्यांना पहिली नोटीस १६७ कोटी रुपये तसेच दुसरी नोटीस ७९ कोटी आणि तिसरी नोटीस ही जवळपास ८० कोटींची देण्यात आल्याची माहिती जालन्याचे तहसीलदार श्रीकांत भुजबळ यांनी दिली. बदनापूर तहसीलदारांनी देखील खादगाव आणि अकोला येथील अवैध उत्खनन प्रकरणी नोटीस बजावून बुडविलेला गौण खनिजचा कर भरावा, असे सांगितले होते. परंतु कंपनीने या जिल्हा प्रशासनाच्या नोटिसीला औरंगाबादेतील उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते; मात्र उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कंपनीची याचिका फेटाळून लावल्याने रस्ते बांधकाम करणाऱ्या कंपनीला मोठा झटका बसला आहे.