- विजय मुंडे
जालना : हातगाड्यांवर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी, त्यांच्या व्यवसायात वृद्धी व्हावी, यासाठी केंद्र शासनाच्यावतीने पीएम स्वनिधी योजना राबविण्यात येत आहे. परंतु या योजनेला जालना जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांकडूनच खोडा घातला जात आहे. जिल्ह्यातील ४११६ फेरीवाल्यांनी या अर्थसाहाय्यासाठी अर्ज केले आहेत. नगरपालिका, नगरपंचायतींनी ३००४ लाभार्थींचे अर्ज पाठविल्यानंतर बँकांनी ७०२ प्रस्तावांना मंजुरी दिली; परंतु मंजूर प्रस्तावांपैकी आजवर केवळ ३४० जणांना प्रत्यक्षात लाभ देण्यात आला आहे.
जालना जिल्ह्यात जवळपास ५२१७ फेरीवाल्यांना हे अर्थसाहाय्य वाटप करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. परंतु, याची जनजागृती कमी प्रमाणात झाल्याने जिल्ह्यातून केवळ ४११६ अर्ज शासकीय पोर्टलवर अपलोड करण्यात आले आहेत. अर्ज आल्यानंतर जालना पालिकेने २३४० अर्ज बँकांकडे पाठिवले. परतूरमध्ये ६३ प्रस्तावांना बँकांनी मंजुरी दिली. भोकरदनमध्ये १४५ प्रस्ताव मंजूर आहेत. अंबड मध्ये ३८१ प्रस्ताव बँकांकडे दाखल करण्यात आले आहेत. घनसावंगीतून बँकांकडे १४२ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. मंठा नगरपंचायतीला २६४ प्रस्तावांचे उद्दिष्ट असून, आजवर एकही प्रस्ताव बँकांकडे दाखल करण्यात आलेला नाही. जाफराबाद पंचायती अंतर्गत दाखल १०९ प्रस्तावांना बँकांनी मंजुरी दिली आहे, तर बदनापूर पालिकेने ३५ प्रस्ताव बँकांकडे दाखल झाले आहेत. दरम्यान, नगरपालिका, नगरपंचायतींकडून जिल्ह्यातील बँकांकडे दाखल एकूण ३००४ प्रस्तावांपैकी ७०२ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली असून, ३४० जणांना प्रत्यक्षात लाभ देण्यात आला आहे. ही आकडेवारी पाहता, प्रशासकीय उदासीनता आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून होणारे दुर्लक्ष यामुळे अनेक फेरीवाले अद्यापही पीएम अर्थसाहाय्य योजनेपासून वंचित आहेत.
तालुकानिहाय परिस्थिती
तालुका - मंजूर - वितरितजालना - २६९ - १२०परतूर - ६३०- ४४भोकरदन १४५०- ९४अंबड ८९ - ३६घनसावंगी २५ - २४मंठा ०० - ०००जाफराबाद १०९ - ०२१बदनापूर ००२ - ००१
वाटप सुरू आहेपीएम स्वनिधी योजनेची प्रत्यक्षात कार्यवाही सुरू आहे. नगरपालिकांकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार लाभार्थींना अर्थसाहाय्याचे वाटप केले जात आहे. ही प्रक्रिया अधिक गतीने राबविण्याबाबत बँक प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत.- निशांत इल्लमवार, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी