जालना : दोन वर्षांपूर्वी कोरोनाकाळात तीनवेळेस लॉकडाऊन लावण्यात आले होते. या लॉकडाऊनमधील निर्बंधांचे अनेक नागरिक, व्यापारी हे उल्लंघन करत होते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन आणि पालिकेने विनापरवानगी बाहेर फिरणे, दुकाने उघडी ठेवणे, मास्क न लावणे आदींसाठी रोखीने दंड वसूल केला होता. त्याची पावती पुस्तके आणि दंडाची रक्कम न भरल्याचे उघड झाल्याने या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
जालना पालिकेने जवळपास ३९५ पावती पुस्तके छापली होती. ही पावती पुस्तके नेमलेल्या तपासणी पथकातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडे दिली होती. त्यातील जवळपास २६ लाख रुपयांचा दंडाचा तपशील हा जालना तहसीलदारांना पालिकेने दिला आहे परंतु ही दंड वसुलीची रक्कम जवळपास ९० लाख रुपयांच्या घरात जात असल्याची माहिती उघड झाली आहे. माहिती अधिकारांतर्गत सादबिन मुबारक यांनी बाहेर काढले होते. ३९५ पैकी अद्यापही १८० पावती पुस्तकांचा ताळमेळ बसत नसल्याचे दिसून आले. याप्रकरणी आता पालिकेचे मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांनी या सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, त्याची अंतर्गत चौकशी करून लेखापरीक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काही पावती पुस्तके बनावटविशेष म्हणजे या पावती पुस्तकांच्या प्रकरणातील गंमत म्हणजे ज्यांनी पावती पुस्तके जमा केली आहेत, ती पालिकेच्या भांडार विभागातून देण्यात आली नसल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे बनावट पावती पुस्तके छापून दंड वसुली केली काय, अशी शंका आणि चर्चाही पालिका वर्तुळात सुरू आहे.