जालना : जालना जिल्ह्यातील २५ गावांमधून समृद्धी महामार्ग जात आहे. या रस्त्याचे तेराशे कोटी रुपयांचे कंत्राट हे गुजरातमधील माँटेकार्लो कंपनीला मिळाले होते. या कंपनीने हे काम करताना अवैध मार्गाने माती, मुरूम आणि दगडाचे उत्खनन केल्याचा आरोप जालना आणि बदनापूर तहसीलदारांनी तपासणीअंती केला होता. त्यामुळे त्यांना २४२ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता. जालन्यातील हे काम संपल्याने दंड वसुलीचे त्रांगडे निर्माण झाले आहे.
मुंबई ते नागपूर या समृद्धी महामार्गाचे काम आता जवळपास ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. न्हावा ते गेवराई अशा जवळपास ४२ किलोमीटरचे काम माँटेकार्लो कंपनीस भेटले होते. चार वर्षांत या कंपनीने हे काम करत असताना आजूबाजूच्या डोंगरातून मोठ्या प्रमाणावर मुरूम, माती तसेच दगडांचे उत्खनन केले होते. याबाबत जालना आणि बदनापूर येथील तहसीलदारांनी ईटीस प्रणालीद्वारे तपासणी करून हा दंड कंपनीस आकारला होता.परंतु कंपनीने हा दंड मान्य नसल्याने त्यांनी थेट उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्टात याविरुद्ध अपिल केले होते. ते त्यांचे अपील या दोन्ही कोर्टाने फेटाळून संबंधित कंपनीने प्रथम ज्यांनी दंड आकारला त्यांच्याकडे तो कमी करून मिळावा म्हणून अर्ज करणे अपेक्षित होते; परंतु तसे कंपनीने न करता त्यांनी थेट वरिष्ठ न्यायालयात या दंड आकारणीस आव्हान दिले होते. याच प्रकरणात बदनापूरचे माजी आ. संतोष सांबरे यांनीही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती.
आता सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण निकाली काढूनही तीन महिने झाले आहेत. असे असताना कंपनीकडूनही दंड आकारणी चुकीची असल्याचा दावा कंपनीचे येथील वरिष्ठ अधिकारी अनिलकुमार यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, आम्ही उत्खनन करण्यापूर्वी संबंधित विभागाला परवानगी मागितली होती; परंतु ती त्यांनी दिली नाही. विशेष म्हणजे आम्हाला काम करतानाच रॉयल्टी माफ असल्याचे अधिकार दिले होते. त्यानुसार आम्ही हे उत्खनन केल्याचे अनिलकुमार यांनी सांगितले. तसेच आम्ही आता महसूलमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे रीतसर अर्ज करणार असल्याचे सांगितले.