अंबड : धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीसाठी धनगर समाज बांधवांच्या वतीने बुधवारी अंबड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यासमोर रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. हजारो मेंढ्या रस्त्यावर सोडून समाज बांधवांनी दिलेल्या येळकोट येळकोट जय मल्हारच्या घोषणांनी शहर दणाणले होते. शिवाय या आंदोलनामुळे काही काळ वाहतूक कोंडीही झाली होती.
अंबड शहरातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्यापासून बुधवारी येळकोट येळकोट जय मल्हारच्या घोषणा देत हजारो मेंढ्यासह समाज बांधवांनी मोर्चाला सुरुवात केली. बसस्थानक मार्गे छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यासमोर रोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी अप्पर तहसीलदार ऋतुजा पाटील, नायब तहसीलदार धनश्री भालचिम, पोलीस निरिक्षक नाचन यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी उर्मिला लबासे, विजयमाला भालेकर, संगीता मैंद, शारदा पांढरे, भारती खरात, सविता जाधव, शारदा राजंने, जिजाबाई बेवले या महिलांनी निवेदन प्रशासनाकडे सुपूर्द केले. यावेळी ॲड. अशोक तारडे, बळीराम खटके, रामभाऊ लांडे, बबलू चौधरी, संदीप खरात, शिवप्रसाद चांगले, कपिल दहेकर, अनंत बनसोडे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी सुरेश भावले, अशोक खरात, रामशेठ लांडे, सुशीलकुमार रुपवते, राजेंद्र पवार, विजय खटके, दिनेश लोणे, बाळासाहेब तायडे, शिवाजी भालेकर, भालचंद्र भोजने, बाबासाहेब भोजने, बाबुराव खरात, ॲड. मंजीत भोजने, सरपंच रतन तारडे, पंकज मंडलिक, दीपक पांढरे, दिनेश भोजने, धर्मा बाबर, डॉ. नंदकिशोर पिगंळे यांच्यासह समाज बांधव उपस्थित होते. सूत्रसंचालन ॲड. लक्ष्मण गायके यांनी तर आभार अनिल भालेकर यांनी मानले.
अशा आहेत मागण्याधनगर समाजाला अनुसूचित जमाती आरक्षणाचे प्रमाणपत्र द्यावे, जातनिहाय जनगणना करावी, ओबीसी आरक्षणाची तंतोतंत अंमलबजावणी करीत त्यात होणारी घुसखोरी थांबवावी, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने तयार केलेला अभ्यास अहवाल जाहीर करावा, धनगर समाजाला बहाल केलेल्या एक हजार कोटींच्या योजनेची अंमलबजावणी करावी, सोलापूर येथील शेखर बंगाळे यांना झालेल्या मराहाणीबद्दल मंत्री विखे यांनी माफी मागून आंदोलकावर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्यात घ्यावेत, देशातील आरक्षणाची मर्यादा वाढवून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देवून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंती त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त सरकारने कृती कार्यक्रम जाहीर करावा यासह इतर मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.