विजय मुंडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १ लाख ५५ हजार ६१४ शेतकऱ्यांची माहिती शासकीय पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. १५ फेब्रुवारीनंतर शासनाची कर्जमुक्तीसाठी पात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रसिध्द होणार आहे. मात्र, अद्यापही जिल्ह्यातील तब्बल २ हजार ८३२ शेतक-यांनी आपल्या कर्जखात्याशी आधार नंबर लिंकिंग केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.आघाडी शासनाने २ लाखापर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. या कर्जमाफी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ज्या शेतक-यांच्या बँक खात्याशी आधार नंबर लिंक नाही त्यांनी आपला आधार नंबर बँक खात्याशी लिंक करावा, यासाठी प्रशासकीय, बँक पातळीवरून जनजागृती करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्ह्यातील दोन लाखांच्या आतील कर्ज असलेल्या २ लाख ४ हजार ४६२ शेतक-यांपैकी ३१ हजार ५५४ शेतक-यांचे आधार नंबर कर्ज खात्याशी संलग्न नसल्याचे समोर आले होते. त्यानुसार राबविलेल्या प्रक्रियेत आजवर २८ हजार ७७२ शेतक-यांनी आपले आधार नंबर कर्जखात्याशी लिंकिंग करून घेतले आहेत. तर अद्यापही २ हजार ८३२ शेतक-यांचे नंबर कर्जखात्याशी लिंक झालेले नाहीत.आधार लिंकिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बँकेमार्फत शासनाच्या पोर्टलवर लाभार्थी शेतक-यांची माहिती आपलोड करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यानुसार आजवर १ लाख ५५ हजार ६१४ शेतकºयांची माहिती शासकीय पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. ९१० शेतक-यांना लेखी पत्रकर्जमाफीस पात्र ठरणा-या शेतक-यांनी बँकेतील कर्ज खात्याशी आधार लिंकिंग करून घ्यावे, यासाठी प्रशासन, बँकांनी जनजागृती केली आहे. विशेषत: जिल्हा बँकेच्या तब्बल ९१० शेतक-यांना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या वतीने लेखी पत्र देण्यात आले आहेत. मात्र, यातील जवळपास १०० शेतक-यांनी आधार लिंकिंग केली असून, इतर शेतक-यांनी अद्यापही आधार लिंकिंग केले नसल्याचे समजते.समिती करणार तक्रारीचे निरसनशासनाने कर्जमुक्तीस पात्र शेतक-यांची यादी प्रसिध्द केल्यानंतर ती बँक, पतसंस्था, ग्रामपंचायत आपले सरकार केंद्रावर प्रसिध्द केली जाणार आहे. यादीत नाव असेल तर शेतकºयांनी आपले सरकार केंद्रावर जाऊन आधार नंबर आणि कर्जमाफी यादीतील आपला विशिष्ट नंबर देऊन प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. कर्जमुक्तीची रक्कम मान्य असेल तर होकार द्यावा अन्यथा आपली तक्रार आॅनलाईन पध्दतीने नोंदवावी. ही तक्रार आॅनलाईन पध्दतीने तात्काळ जिल्हा समितीकडे येणार असून, जिल्हा समिती या तक्रारीचे निरसन करणार आहे.
दीड लाख शेतकऱ्यांची माहिती शासकीय वेबसाईटवर अपलोड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 06, 2020 1:15 AM